अनंत सिंह पर 48 घंटे में टूटा आफत का पहाड़! पार्टी से निकाले गए, बंगला खाली करने का नोटिस… अब 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा?

बिहार की राजनीति में मोकामा के बाहुबली विधायक और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) नेता अनंत सिंह को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार के खुले विरोध के बाद अनंत सिंह के खिलाफ राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्रवाई सामने आने का दावा किया जा रहा है। पिछले करीब 48 घंटे में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला है कि बिहार की सियासत में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

दिए गए विवरण के मुताबिक, रविवार शाम अनंत सिंह और उनकी पूर्व विधायक पत्नी नीलम देवी को जेडीयू से बाहर किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद सोमवार सुबह नीलम देवी को बीस सूत्री समिति से हटाए जाने की जानकारी सामने आई। इसके साथ ही उन्हें प्राप्त उप-मंत्री स्तर के दर्जे पर भी असर पड़ा। इसके बाद सोमवार शाम नीलम देवी को उस सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस मिलने की बात कही गई है, जहां अनंत सिंह कई वर्षों से रह रहे थे।

इन राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रमों के बीच अब सबकी नजर 30 अक्टूबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। यह सुनवाई दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ी है।

30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

अनंत सिंह के लिए 30 अक्टूबर की तारीख कानूनी रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की है कि अनंत सिंह की जमानत रद्द की जाए और उन्हें दोबारा जेल भेजा जाए।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की पहली बरसी भी है। आरोपों के अनुसार, वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इसी तारीख को दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी।

अब ठीक एक साल बाद उसी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत से जुड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। ऐसे में इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की नजर बनी हुई है।

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी घटना

दुलारचंद यादव हत्याकांड की पृष्ठभूमि वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई है। उस समय अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार थे।

दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में दुलारचंद यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे। उपलब्ध विवरण के अनुसार, घटना वाले दिन दोनों पक्षों के काफिले आमने-सामने आ गए थे। इसी दौरान हिंसक घटना हुई, जिसमें दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह रही कि जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की।

इसके बाद पटना हाईकोर्ट से मार्च 2026 में उन्हें जमानत मिली और वह जेल से बाहर आए।

हालांकि, उनकी रिहाई के बाद दुलारचंद यादव के परिवार की ओर से कानूनी लड़ाई जारी रही। दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

नीरज कुमार ने जमानत रद्द करने की मांग की

नीरज कुमार की याचिका में मुख्य मांग यह है कि अनंत सिंह को दी गई जमानत रद्द की जाए। याचिका में उनके आपराधिक मामलों के इतिहास का भी उल्लेख किया गया है।

नीरज कुमार के साथ जन सुराज पार्टी के नेता पीयूष प्रियदर्शी भी इस कानूनी लड़ाई में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दिए गए बयान के मुताबिक, पीयूष प्रियदर्शी ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि दुलारचंद यादव के परिवार को न्याय मिलेगा।

यह मामला अब केवल एक आपराधिक मुकदमे तक सीमित नहीं रह गया है। इसके राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए बिहार की राजनीति में भी इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम बिहार सरकार की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया।

हलफनामे में पुलिस जांच और मामले की प्रगति का उल्लेख किया गया है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि दुलारचंद यादव हत्याकांड की जांच के दौरान अनंत सिंह और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को जांच में सही पाया गया।

हलफनामे में जांच की निगरानी एसडीपीओ और एसपी स्तर पर किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जनवरी 2026 में अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने की जानकारी भी अदालत के सामने रखे जाने की बात कही गई है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट या पुलिस की जांच में आरोप सही पाए जाने का अर्थ अदालत द्वारा दोष सिद्ध किया जाना नहीं है। अंतिम आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण न्यायालय द्वारा सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

62 आपराधिक मामलों का भी हुआ उल्लेख

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में अनंत सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार के अनुसार, अनंत सिंह के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, वसूली और आर्म्स एक्ट जैसी धाराओं से जुड़े कुल 62 मामले दर्ज हैं।

वहीं, दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार की याचिका में अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को उनकी जमानत पर विचार करते समय महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया है।

याचिका में यह दावा किया गया है कि पटना हाईकोर्ट ने जमानत देते समय अनंत सिंह द्वारा स्वयं बताए गए आपराधिक मामलों के इतिहास पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया।

अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल भी महत्वपूर्ण होगा कि उपलब्ध तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए या नहीं।

राजनीतिक विवाद भी हुआ तेज

कानूनी विवाद के समानांतर अनंत सिंह को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम भी तेजी से बदल रहा है। जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार के विरोध के बाद पार्टी के भीतर पैदा हुआ विवाद अब सार्वजनिक रूप ले चुका है।

अनंत सिंह और नीलम देवी के खिलाफ पार्टी स्तर पर कार्रवाई, नीलम देवी को बीस सूत्री समिति से हटाए जाने और सरकारी आवास खाली करने के नोटिस की खबरों ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

इन घटनाओं के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में जेडीयू और अनंत सिंह के राजनीतिक संबंध किस दिशा में जाते हैं।

30 अक्टूबर पर टिकी निगाहें

फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 30 अक्टूबर की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है। एक तरफ दुलारचंद यादव की पहली बरसी है, दूसरी तरफ उसी दिन उनकी हत्या से जुड़े मामले में अनंत सिंह की जमानत पर शीर्ष अदालत में सुनवाई होनी है।

यदि सुप्रीम कोर्ट जमानत रद्द करने की मांग स्वीकार करता है तो अनंत सिंह के लिए कानूनी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। वहीं, यदि अदालत जमानत बरकरार रखती है तो उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिल सकती है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले किसी भी संभावित नतीजे को लेकर निश्चित दावा करना उचित नहीं होगा। अदालत के सामने राज्य सरकार का जवाब, पुलिस जांच, चार्जशीट, आरोपी का आपराधिक इतिहास और जमानत से जुड़े सभी कानूनी पहलू महत्वपूर्ण होंगे।

फिलहाल बिहार की राजनीति से लेकर अदालत तक अनंत सिंह से जुड़ा यह मामला चर्चा में है। राजनीतिक कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक ही समय पर होने के कारण आने वाले कुछ दिन इस पूरे प्रकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

 इस रिपोर्ट में आपराधिक मामलों, जांच और आरोपों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर दी गई है। आरोप या पुलिस जांच में दर्ज निष्कर्ष को न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम निर्णय अदालत के अधीन है।