नेपाल में तबाही के बाद अब सबसे बड़ा सवाल! 1127 मौतें, 4000+ लोग लापता… सुरंगों और मलबे के नीचे क्या अभी भी जिंदा हैं लोग?

काठमांडू। नेपाल में आई विनाशकारी प्राकृतिक आपदा ने पूरे देश को गहरे संकट में डाल दिया है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। आपदा के बाद अब तक 1127 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है, जबकि 4000 से अधिक लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता लोगों की तलाश के लिए नेपाली सेना और पुलिस के साथ भारत और चीन की विशेषज्ञ टीमें भी अभियान में जुटी हैं।

हालात इतने गंभीर हैं कि कई इलाकों में सामान्य संपर्क व्यवस्था अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है। कहीं सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हैं तो कहीं बाढ़ और मलबे ने रास्ते रोक दिए हैं। कई परिवार अपने लापता परिजनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। इसी बीच स्थानीय युवा भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहत कार्यों में जुट गए हैं।

भारत ने भी नेपाल में जारी राहत एवं बचाव अभियान को मजबूत करने के लिए अपनी सहायता बढ़ा दी है। भारत की ओर से राहत सामग्री, मेडिकल सपोर्ट और विशेष रेस्क्यू टीमों को नेपाल भेजा गया है।

भारत ने भेजी पांचवीं राहत उड़ान

नेपाल में बिगड़े हालात के बीच भारत ने राहत और बचाव अभियान को गति देने के लिए अपनी पांचवीं राहत उड़ान नेपाल भेजी है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस विमान में 11 सदस्यों की विशेष रेस्क्यू टीम भेजी गई है। इसके साथ आधुनिक बचाव उपकरण और करीब 5.5 टन जरूरी जीवनरक्षक दवाएं भी भेजी गई हैं।

इन विशेषज्ञों और उपकरणों का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाना है जहां स्थानीय बचाव दलों के लिए पहुंचना मुश्किल है। खास तौर पर सुरंगों, मलबे और अन्य खतरनाक स्थानों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ अनुभव की जरूरत पड़ रही है।

भारत की यह सहायता ऐसे समय पहुंची है जब नेपाल को बड़े पैमाने पर राहत और बचाव संसाधनों की आवश्यकता है।

लापता लोगों की तलाश बनी सबसे बड़ी चुनौती

आपदा के बाद प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब लापता लोगों को ढूंढना है।

बताया जा रहा है कि 4000 से अधिक लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बाढ़, भूस्खलन या मलबे के बीच फंस गए हो सकते हैं।

कई जगहों पर मलबे की मोटी परत के कारण बचाव दलों को अभियान चलाने में कठिनाई हो रही है। कुछ क्षेत्रों में लगातार खराब मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां भी चुनौती बढ़ा रही हैं।

सरकार की प्राथमिकता ऐसे स्थानों की पहचान करना है जहां लोगों के फंसे होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके बाद विशेष उपकरणों की मदद से वहां बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

हर गुजरते घंटे के साथ लापता लोगों के परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि बचाव एजेंसियां उन सभी संभावित स्थानों की जांच कर रही हैं जहां किसी व्यक्ति के जीवित होने की संभावना हो सकती है।

सुरंगों में फंसी जिंदगी को बचाने उतरीं विशेषज्ञ टीमें

आपदा के सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशनों में से कुछ सुरंगों और हाइड्रोपावर परियोजनाओं से जुड़े हैं।

इन स्थानों पर सामान्य बचाव अभियान चलाना बेहद मुश्किल है। संकरी सुरंगें, भारी मलबा, पानी और क्षतिग्रस्त संरचनाएं बचाव दल के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर रही हैं।

इसी वजह से भारत और चीन की विशेष टनल रेस्क्यू टीमें नेपाल पहुंच चुकी हैं। ये विशेषज्ञ नेपाली सेना के साथ मिलकर उन स्थानों पर अभियान चला रहे हैं जहां तकनीकी विशेषज्ञता और विशेष उपकरणों की जरूरत है।

रेस्क्यू टीमों का उद्देश्य केवल मलबा हटाना नहीं है, बल्कि सुरंग के अंदर मौजूद संभावित जीवित लोगों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचना भी है।

विशेषज्ञों को यह भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि बचाव अभियान के दौरान क्षतिग्रस्त संरचना अचानक न गिर जाए। इसलिए हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा है।

हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट भी बने चुनौती

नेपाल की कई महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाएं भी आपदा से प्रभावित हुई हैं।

हाइड्रोपावर परियोजनाओं में सुरंगों और भूमिगत ढांचे का बड़ा नेटवर्क होता है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण इन क्षेत्रों में पहुंचना मुश्किल हो गया है।

ऐसे स्थानों पर फंसे कर्मचारियों या अन्य लोगों की तलाश के लिए विशेष तकनीकी रणनीति अपनाई जा रही है।

नेपाली सेना के साथ अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीमें मिलकर अभियान चला रही हैं। उनका प्रयास है कि जोखिम को कम से कम रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

1127 मौतों के बाद शवों की पहचान भी बड़ी चुनौती

आपदा में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने के बाद अब प्रशासन के सामने एक और गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है—अज्ञात शवों की पहचान।

बताया गया है कि अभी तक केवल 95 शवों की पहचान हो सकी है और उन्हें उनके परिजनों को सौंपा गया है।

लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे शव भी मिले हैं जिनकी तत्काल पहचान नहीं हो पा रही है।

ऐसे मामलों में जल्दबाजी में शवों को सौंपना संभव नहीं है। प्रशासन वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए पहचान सुनिश्चित करने में जुटा है।

डीएनए सैंपल से होगी पहचान

नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह के मुताबिक, जिन शवों की फिलहाल पहचान संभव नहीं है, उनके डीएनए सैंपल और जरूरी कानूनी साक्ष्य सुरक्षित रखे जा रहे हैं।

इसका उद्देश्य भविष्य में परिजनों के डीएनए सैंपल से मिलान करके मृतकों की पहचान करना है।

सेना और पुलिस के सहयोग से शवों का वैज्ञानिक मानकों के अनुसार प्रबंधन किया जा रहा है। आपदा जैसी परिस्थितियों में यह प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है, क्योंकि एक तरफ मृतकों की गरिमा बनाए रखना जरूरी है तो दूसरी तरफ उनके परिवारों को सही जानकारी देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

कई परिवारों के लिए अपने लापता परिजनों की कोई जानकारी नहीं मिलना सबसे बड़ी पीड़ा बनी हुई है।

संचार व्यवस्था बाधित, युवाओं ने संभाला मोर्चा

आपदा ने सिर्फ सड़क और बिजली व्यवस्था को प्रभावित नहीं किया, बल्कि कई इलाकों में संचार सेवाएं भी बाधित हुई हैं।

ऐसे में बिदुर क्षेत्र के स्थानीय युवाओं ने एक अनोखी पहल शुरू की है। युवाओं ने मिलकर ‘यूथ इनिशिएटिव’ के तहत राहत केंद्र स्थापित किया है।

यह केंद्र उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है जो अपने लापता परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।

सोलर पावर और कीपैड फोन से मदद

रोशन और शुगम जैसे स्थानीय स्वयंसेवकों ने राहत केंद्र में सोलर पावर, कीपैड फोन और चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की है।

संचार नेटवर्क बाधित होने के बावजूद जहां भी संभव हो, लोग इन सुविधाओं का इस्तेमाल करके अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।

किसी के लिए एक फोन कॉल महज कुछ मिनटों की बातचीत हो सकती है, लेकिन इस आपदा के बीच अपने परिवार की आवाज सुनना उनके लिए उम्मीद की सबसे बड़ी वजह बन गया है।

युवाओं की यह पहल बताती है कि बड़ी आपदा के समय सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

प्रभावितों को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री के मुताबिक सरकार का मुख्य ध्यान इस समय लापता लोगों की तलाश, फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाने पर है।

सरकार का कहना है कि बाढ़ प्रभावित नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को भी समान रूप से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

आपदा का दायरा काफी बड़ा होने के कारण जोखिम वाले क्षेत्रों में लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

प्रशासन की कोशिश है कि जिन इलाकों में अभी तक राहत नहीं पहुंच पाई है, वहां जल्द से जल्द आवश्यक सामग्री पहुंचाई जाए।

भारत की मदद से बढ़ी रेस्क्यू क्षमता

नेपाल में चल रहे अभियान में भारत की सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पांचवीं राहत उड़ान के जरिए भेजी गई विशेष टीम और उपकरण कठिन परिस्थितियों में चल रहे अभियानों को अतिरिक्त क्षमता देंगे।

करीब 5.5 टन दवाओं की उपलब्धता भी प्रभावित लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को चोट, संक्रमण और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

बचाव टीमों के सामने चुनौती सिर्फ लोगों को मलबे से निकालने तक सीमित नहीं है। सुरक्षित निकासी के बाद उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और प्रभावित क्षेत्रों तक जरूरी सामान पहुंचाना भी जरूरी है।

अब हर उम्मीद लापता लोगों की तलाश पर टिकी

नेपाल में राहत अभियान अब एक बेहद महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है। मौतों का आंकड़ा 1127 तक पहुंचने और 4000 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर ने संकट की गंभीरता को सामने ला दिया है।

लेकिन बचाव दलों की कोशिश अभी खत्म नहीं हुई है। सुरंगों, हाइड्रोपावर परियोजनाओं और मलबे में फंसे लोगों की तलाश लगातार जारी है।

भारत और चीन की विशेषज्ञ टीमें नेपाली सेना के साथ मिलकर कठिन स्थानों पर अभियान चला रही हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय युवा संचार व्यवस्था को मजबूत करने और जरूरतमंद परिवारों की मदद करने में जुटे हैं।

अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल सुरक्षित किए जा रहे हैं, जबकि राहत एजेंसियां प्रभावित लोगों तक दवाएं और जरूरी सामान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं।

इस विनाशकारी आपदा के बीच अब सबसे बड़ी उम्मीद उन 4000 से ज्यादा लापता लोगों को लेकर है, जिनके परिवार आज भी उनकी वापसी की आस लगाए बैठे हैं। आने वाले दिनों में चलने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन यह तय करेंगे कि मलबे और सुरंगों के बीच कितनी जिंदगियां अभी भी बचाई जा सकती हैं।