कैंसर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश कि 19 राज्यों में मची हलचल! अब हर मरीज का हिसाब रखना होगा?

नई दिल्ली। देश में कैंसर के बढ़ते मामलों और बीमारी से जुड़े आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कैंसर को ‘नोटिफाएबल डिजीज’ यानी अधिसूचित बीमारी घोषित करने को कहा है, जहां अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। अदालत का मानना है कि कैंसर के मामलों की व्यवस्थित और अनिवार्य रिपोर्टिंग होने से बीमारी की शुरुआती पहचान, निगरानी, उपचार की योजना और मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाया जा सकता है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैंसर की रिपोर्टिंग व्यवस्था एक जैसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बताया गया कि कुल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 17 पहले ही कैंसर को नोटिफाएबल बीमारी के रूप में अधिसूचित कर चुके हैं, जबकि बाकी 19 में अभी यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है। इसी अंतर को दूर करने की दिशा में शीर्ष अदालत ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है।

आखिर ‘नोटिफाएबल बीमारी’ क्या होती है?

कैंसर को नोटिफाएबल बीमारी घोषित करने का अर्थ यह नहीं है कि कैंसर अचानक कोई संक्रामक बीमारी बन जाएगा। इसका सीधा संबंध मरीजों के मामलों की आधिकारिक रिपोर्टिंग और स्वास्थ्य निगरानी से है।

जब किसी बीमारी को नोटिफाएबल घोषित किया जाता है, तो उसके मामलों की जानकारी निर्धारित स्वास्थ्य अधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। इससे सरकार और स्वास्थ्य विभाग को यह समझने में मदद मिलती है कि बीमारी के कितने मामले सामने आ रहे हैं, किन क्षेत्रों में ज्यादा मरीज हैं, किस उम्र के लोगों में बीमारी अधिक देखी जा रही है और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत कहां ज्यादा है।

कैंसर के मामले में ऐसी व्यवस्था बीमारी के बोझ को समझने और स्वास्थ्य नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उठाया यह मुद्दा?

सुप्रीम कोर्ट के सामने कैंसर को नोटिफाएबल बीमारी घोषित करने की मांग से जुड़ा मामला पहुंचा था। अदालत ने पहले भी केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस विषय पर जवाब मांगा था। अब सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 17 ने कैंसर को पहले ही अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है। इसके बाद अदालत ने बाकी 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर ध्यान दिलाया।

इस मामले की पृष्ठभूमि में संसद की एक स्थायी समिति की सिफारिशें भी महत्वपूर्ण रही हैं। समिति ने कैंसर के मामलों की बेहतर निगरानी और रिपोर्टिंग की जरूरत पर जोर दिया था। इसके बाद कई राज्यों ने अपने स्तर पर कैंसर को नोटिफाएबल बीमारी के रूप में अधिसूचित किया।

अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से उम्मीद की जा रही है कि बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस दिशा में कार्रवाई तेज हो सकती है।

कैंसर की रिपोर्टिंग क्यों है इतनी जरूरी?

कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका असर केवल मरीज तक सीमित नहीं रहता। लंबे इलाज, महंगी दवाओं, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और लगातार चिकित्सकीय निगरानी के कारण इसका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी काफी बड़ा हो सकता है।

अगर किसी क्षेत्र में कैंसर के मामलों का पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं हो, तो वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की सही योजना बनाना मुश्किल हो जाता है।

उदाहरण के लिए किसी जिले में अगर किसी खास प्रकार के कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हों, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रही हो, तो स्वास्थ्य विभाग को समस्या का वास्तविक आकार देर से पता चल सकता है। इसके कारण स्क्रीनिंग सेंटर, विशेषज्ञ डॉक्टर, जांच सुविधाएं और उपचार संसाधन समय पर उपलब्ध कराने में परेशानी हो सकती है।

यही वजह है कि कैंसर की व्यवस्थित रिपोर्टिंग को सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शुरुआती पहचान में मिल सकती है मदद

कैंसर के उपचार में शुरुआती पहचान को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कई प्रकार के कैंसर शुरुआती चरण में पहचान लिए जाने पर उपचार के बेहतर विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि हर कैंसर का व्यवहार और उपचार अलग होता है और मरीज की स्थिति के अनुसार डॉक्टर ही उचित सलाह देते हैं।

नोटिफाएबल बीमारी के रूप में रिपोर्टिंग होने से स्वास्थ्य विभाग के पास मरीजों से संबंधित अधिक व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध हो सकती है। इसी डेटा के आधार पर स्क्रीनिंग और जागरूकता कार्यक्रमों को उन क्षेत्रों में मजबूत किया जा सकता है जहां बीमारी का बोझ अधिक दिखाई देता है।

इससे यह पता लगाने में भी मदद मिल सकती है कि किन क्षेत्रों या आयु समूहों में विशेष प्रकार के कैंसर की अधिक घटनाएं सामने आ रही हैं।

17 राज्यों ने पहले ही उठाया कदम

सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया कि देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कैंसर को पहले ही नोटिफाएबल बीमारी घोषित कर दिया है। बाकी 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर अदालत ने अब हस्तक्षेप किया है।

इससे यह भी सामने आता है कि देश में कैंसर की रिपोर्टिंग को लेकर अभी एक समान व्यवस्था नहीं है। कुछ राज्यों में मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की व्यवस्था है, जबकि अन्य स्थानों पर स्थिति अलग है।

सुप्रीम कोर्ट की पहल का एक बड़ा उद्देश्य इसी अंतर को कम करना है।

मरीजों और परिवारों के लिए क्या बदलेगा?

आम मरीज के लिए इस फैसले का असर तुरंत किसी नई दवा या मुफ्त इलाज के रूप में दिखाई देना जरूरी नहीं है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य डेटा, निगरानी और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है।

बेहतर रिपोर्टिंग से सरकार को यह समझने में सहायता मिल सकती है कि कैंसर का वास्तविक बोझ कितना है और किन इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है।

लंबे समय में इसका असर कैंसर स्क्रीनिंग, जांच केंद्रों, उपचार सुविधाओं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और जागरूकता अभियानों की योजना पर पड़ सकता है।

हालांकि यह भी जरूरी है कि केवल बीमारी को नोटिफाएबल घोषित कर देना पर्याप्त न हो। इसके साथ मजबूत डेटा सिस्टम, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी, समय पर जांच, मरीजों की गोपनीयता की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।

कैंसर से लड़ाई में डेटा बनेगा अहम हथियार

कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ अस्पताल और दवाएं ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि सटीक आंकड़े भी उतने ही जरूरी हैं।

अगर सरकार के पास किसी राज्य, जिले या क्षेत्र में कैंसर के मामलों की विश्वसनीय जानकारी होगी, तो वह स्वास्थ्य बजट और संसाधनों को अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। जरूरत वाले इलाकों में कैंसर जांच और उपचार सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है।

इसके अलावा शोधकर्ताओं को भी बीमारी के पैटर्न को समझने में मदद मिल सकती है। अलग-अलग आयु समूहों और क्षेत्रों में कैंसर के मामलों की स्थिति का अध्ययन करके भविष्य की स्वास्थ्य नीतियां तैयार करना आसान हो सकता है।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के निर्देश के बाद अब निगाहें उन 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर हैं जिन्होंने अभी तक कैंसर को नोटिफाएबल बीमारी घोषित नहीं किया है। अदालत की पहल का उद्देश्य देशभर में कैंसर की रिपोर्टिंग और निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

यह कदम ऐसे समय आया है जब कैंसर को लेकर देश में जागरूकता, स्क्रीनिंग और समय पर इलाज की जरूरत लगातार चर्चा में है। अदालत का हस्तक्षेप इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के रूप में देखा जा रहा है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाकी 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस दिशा में कितनी तेजी से कदम उठाते हैं और क्या आने वाले समय में कैंसर की रिपोर्टिंग के लिए देशभर में अधिक एकरूप व्यवस्था तैयार हो पाती है।