अगर लागू हुआ नया फॉर्मूला, तो 'अपर OBC' की इन 6 जातियों को होगा भारी नुकसान!

जयपुर: राजस्थान में OBC आरक्षण को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि अगर राज्य में OBC आरक्षण को ‘अपर OBC’ और ‘लोअर OBC’ जैसे अलग-अलग हिस्सों में बांटने का फॉर्मूला लागू किया गया, तो OBC की कुछ बड़ी जातियों को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है।

वायरल तस्वीर में खास तौर पर जाट, गुर्जर, माली-सैनी, कुम्हार-प्रजापति, अहीर-यादव और खाती-जांगिड़-सुथार समुदायों का जिक्र किया गया है। तस्वीर में इन समुदायों के सरकारी नौकरियों में कथित प्रतिनिधित्व के आंकड़े भी दिए गए हैं। इसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि यदि OBC कोटे के भीतर अलग-अलग श्रेणियां बनाई गईं तो इन जातियों के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

हालांकि, इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि वायरल तस्वीर में किए गए दावों और सरकार के वास्तविक फैसले के बीच अंतर समझना जरूरी है।

OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद बढ़ी चर्चा

राजस्थान में OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद आरक्षण को लेकर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। आयोग ने स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में OBC प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन किया है।

रिपोर्ट में OBC समुदायों के बीच राजनीतिक भागीदारी में असमानता की तस्वीर सामने आने की बात कही गई है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक राजस्थान की OBC सूची में शामिल कई जातियों में कुछ समुदाय राजनीतिक और सरकारी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज्यादा प्रतिनिधित्व रखते हैं, जबकि कई जातियां अब भी काफी पीछे हैं।

यही वजह है कि अब OBC के भीतर समान अवसर और उप-वर्गीकरण को लेकर बहस शुरू हो गई है।

वायरल तस्वीर में किन 6 जातियों का जिक्र?

वायरल पोस्ट में छह प्रमुख समूहों को संभावित रूप से प्रभावित होने वाला बताया गया है।

इनमें—

• जाट और जट सिख

• गुर्जर

• माली और सैनी

• कुम्हार और प्रजापति

• अहीर और यादव

• खाती, जांगिड़ और सुथार

शामिल हैं।

तस्वीर में इनके सरकारी नौकरियों में कथित आंकड़े भी बताए गए हैं। इसी आधार पर दावा किया गया है कि अगर OBC आरक्षण को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया, तो जिन समुदायों का वर्तमान OBC कोटे में प्रतिनिधित्व ज्यादा है, उनके लिए उपलब्ध अवसर कम हो सकते हैं।

लेकिन यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ वायरल पोस्ट में दिए गए आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इन जातियों की सरकारी नौकरियां निश्चित रूप से कम होने वाली हैं।

क्या ‘अपर OBC’ और ‘लोअर OBC’ का फॉर्मूला लागू हो गया है?

फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट आधिकारिक फैसला सामने नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि राजस्थान सरकार ने OBC को सरकारी नौकरियों के लिए औपचारिक रूप से ‘अपर OBC’ और ‘लोअर OBC’ में बांट दिया है।

मौजूदा घटनाक्रम में OBC आयोग की रिपोर्ट का प्रमुख संबंध पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण निर्धारण से है।

इसलिए वायरल पोस्ट को सीधे सरकारी नौकरी में आरक्षण का नया नियम मान लेना सही नहीं होगा।

सरकारी नौकरी और चुनावी आरक्षण अलग-अलग मुद्दे

इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर है।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण और स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण दो अलग विषय हैं।

OBC आयोग की रिपोर्ट का इस्तेमाल स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण और प्रतिनिधित्व तय करने के लिए किया जाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि रिपोर्ट आने के साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए OBC कोटे की मौजूदा व्यवस्था बदल गई है।

अगर सरकार भविष्य में सरकारी नौकरियों या शिक्षा में OBC के भीतर उप-वर्गीकरण का कोई नया फॉर्मूला लाती है, तो उसके लिए अलग सरकारी आदेश और कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।

बड़ी जातियों के मुकाबले छोटी जातियों की हिस्सेदारी पर सवाल

OBC आयोग की रिपोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर सामने रखा है—क्या OBC आरक्षण का लाभ सभी जातियों को समान रूप से मिल रहा है?

रिपोर्ट से जुड़े आंकड़ों में ऐसी कई OBC जातियों का उल्लेख सामने आया है जिनकी सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संख्या बेहद कम है। वहीं कुछ बड़ी आबादी वाली जातियां कई क्षेत्रों में काफी प्रभावशाली दिखाई देती हैं।

यही स्थिति OBC के भीतर ‘क्रीमी लेयर’, समान अवसर और उप-वर्गीकरण जैसी बहस को और महत्वपूर्ण बना रही है।

यदि सरकार भविष्य में कमजोर प्रतिनिधित्व वाली जातियों के लिए अलग व्यवस्था पर विचार करती है, तो बड़ी OBC जातियों के बीच इसका विरोध भी देखने को मिल सकता है।

छह जातियों को नुकसान कितना होगा?

यह सवाल अभी सबसे बड़ा है, लेकिन इसका जवाब फिलहाल निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता।

वायरल तस्वीर में जिन छह समुदायों को संभावित नुकसान की बात कही गई है, उनका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार भविष्य में कौन सा फॉर्मूला लागू करती है।

अगर OBC के भीतर उप-वर्गीकरण किया जाता है, तो सरकार को यह तय करना होगा कि—

• किस जाति को किस श्रेणी में रखा जाएगा?

• प्रत्येक श्रेणी का आरक्षण प्रतिशत कितना होगा?

• सरकारी नौकरियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

• शिक्षा में इसका क्या असर होगा?

• मौजूदा लाभार्थियों के अधिकारों को कैसे देखा जाएगा?

• क्या यह व्यवस्था संवैधानिक और न्यायिक कसौटी पर खरी उतरेगी?

इन सवालों का जवाब किसी आधिकारिक नीति या अधिसूचना के बाद ही मिल सकेगा।

राजस्थान की राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण है मामला?

राजस्थान में OBC समुदाय राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में मतदाता OBC वर्ग से आते हैं और कई विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग OBC जातियों का प्रभाव चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है।

ऐसे में OBC आयोग की रिपोर्ट केवल आरक्षण का प्रशासनिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक प्रभाव भी काफी बड़ा हो सकता है।

यदि भविष्य में OBC के भीतर प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण का कोई नया मॉडल तैयार होता है, तो इसका असर अलग-अलग जातियों के राजनीतिक समीकरण पर भी पड़ सकता है।

छोटी OBC जातियों के लिए खुल सकते हैं नए अवसर

वायरल दावे का दूसरा पहलू उन जातियों से जुड़ा है जिन्हें लंबे समय से OBC आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं मिलने की शिकायत रही है।

आयोग की रिपोर्ट में कम प्रतिनिधित्व वाली कई जातियों की स्थिति सामने आने के बाद सरकार पर यह दबाव बढ़ सकता है कि OBC आरक्षण का लाभ समाज के उन हिस्सों तक भी पहुंचे जो अब तक पीछे रह गए हैं।

अगर कभी उप-वर्गीकरण लागू होता है, तो इसका उद्देश्य यही बताया जा सकता है कि OBC के भीतर अपेक्षाकृत कमजोर जातियों को आरक्षण का ज्यादा प्रभावी लाभ मिले।

लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि मौजूदा व्यवस्था से ज्यादा लाभ पाने वाले समुदायों के लिए प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बदल सकता है।

अभी क्या समझना चाहिए?

फिलहाल तीन बातें अलग-अलग समझना जरूरी है।

पहली, राजस्थान OBC आयोग की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इसका महत्व स्थानीय निकाय चुनावों में OBC प्रतिनिधित्व तय करने के लिहाज से है।

दूसरी, वायरल तस्वीर में ‘अपर OBC’ और ‘लोअर OBC’ के जिस फॉर्मूले की बात की गई है, उसे अभी राजस्थान में लागू हो चुका सरकारी नियम मानना सही नहीं है।

तीसरी, जाट, गुर्जर, माली-सैनी, कुम्हार-प्रजापति, अहीर-यादव और खाती-जांगिड़-सुथार समुदायों को सरकारी नौकरियों में कितना नुकसान या फायदा होगा, यह किसी संभावित भविष्य की नीति पर निर्भर करेगा।

राजस्थान में OBC आरक्षण को लेकर सामने आई रिपोर्ट ने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। एक तरफ कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों को ज्यादा अवसर देने की मांग उठ सकती है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी OBC जातियां मौजूदा अधिकारों में किसी भी कटौती का विरोध कर सकती हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर ने इसी वजह से लोगों का ध्यान खींचा है। हालांकि, ‘अपर OBC-लोअर OBC’ फॉर्मूला लागू होते ही छह जातियों को भारी नुकसान हो जाएगा—इसे अभी पक्का सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता।

असली तस्वीर तभी साफ होगी जब राजस्थान सरकार की ओर से आरक्षण के संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या अंतिम नीति सामने आएगी। तब यह स्पष्ट होगा कि किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा और इसका सरकारी नौकरी, शिक्षा तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर वास्तविक असर क्या पड़ेगा।