E20 पेट्रोल पर सरकार के आर्थिक सलाहकार का बड़ा अलर्ट! बोले- गाड़ियों को नुकसान, E10 फिर शुरू हो; 30% एथेनॉल से खाद्य संकट का खतरा

 

देश में E20 पेट्रोल को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने E20 पेट्रोल के साथ-साथ पुराने वाहनों के लिए कम एथेनॉल मिश्रण वाला E10 पेट्रोल उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया है। उनका कहना है कि पुराने टू-व्हीलर्स, खासकर पुराने तकनीकी मानकों पर बने वाहनों के लिए उपभोक्ताओं को विकल्प मिलना चाहिए।

नागेश्वरन ने द इंडियन एक्सप्रेस में सह-लेखक आकाश पूजारी के साथ लिखे एक लेख में E20 नीति से जुड़े आर्थिक, कृषि और उपभोक्ता संबंधी पहलुओं पर चर्चा की। इस मुद्दे पर उनकी राय इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में E20 पेट्रोल की सुरक्षा और प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा था कि व्यापक स्तर पर इंजन खराब होने के प्रमाण नहीं मिले हैं।

E20 पर क्यों गरमाई बहस?

E20 पेट्रोल का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें लगभग 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है। भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल किया है। सरकार के अनुसार, अप्रैल 2026 से देशभर में बिकने वाले पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का मानक लागू है।

सरकार का तर्क है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटती है, विदेशी मुद्रा की बचत होती है, किसानों को बाजार मिलता है और उत्सर्जन कम करने में मदद मिलती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के जरिए अब तक ₹1.97 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा बचत और करीब 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात का प्रतिस्थापन हुआ है।

लेकिन दूसरी तरफ पुराने वाहनों की संगतता, माइलेज, ईंधन की गुणवत्ता और एथेनॉल के लिए कृषि संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

पुराने टू-व्हीलर्स को लेकर चिंता

नागेश्वरन और उनके सह-लेखक के अनुसार पुराने टू-व्हीलर्स का एक बड़ा हिस्सा उन तकनीकी मानकों के दौर में तैयार हुआ था, जब E20 पेट्रोल आज की तरह व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं था। ऐसे वाहनों में पुराने ईंधन सिस्टम और कुछ पुराने रबर कंपोनेंट मौजूद हो सकते हैं।

सरकार के आर्थिक सलाहकार बोले- E20 से गाड़ियों को नुकसान: E10 पेट्रोल फिर शुरू हो; फ्यूल में 30% एथेनॉल मिलाया तो खाद्य संकट संभव https://t.co/ZO2qNw5vfg #E20Fuel #PetrolPrice #HindiNews pic.twitter.com/37iEFhQEhC

— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) August 17, 2026

ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसी पुराने वाहन को E20 के साथ समस्या आती है तो उसके मालिक के पास क्या विकल्प होना चाहिए?

इसी संदर्भ में E10 पेट्रोल की उपलब्धता की बात सामने आई है। प्रस्ताव का उद्देश्य E20 नीति को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि पुराने वाहनों के मालिकों को एक वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराना है, जब तक उनके वाहनों में जरूरी बदलाव या रेट्रोफिटिंग नहीं हो जाती। रॉयटर्स के मुताबिक, नागेश्वरन ने पुराने टू-व्हीलर्स के लिए इस तरह के विकल्प की वकालत की है।

क्या E20 से इंजन खराब हो रहे हैं?

यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा सवाल है। यहां सरकारी दावे और उपभोक्ताओं की चिंताओं के बीच अंतर दिखाई देता है।

केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में कहा था कि ARAI, SIAM, IOCL, IIP और वाहन निर्माताओं द्वारा किए गए परीक्षणों में E20 के कारण बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने या असामान्य घिसावट का प्रमाण नहीं मिला है। सरकार के मुताबिक, 20 करोड़ से ज्यादा टू-व्हीलर्स और 3 करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें E15 से E20 तक के मिश्रण वाले ईंधन पर चल रही हैं और व्यापक इंजन फेलियर की कोई सत्यापित समस्या सामने नहीं आई है।

सरकार ने यह भी कहा है कि पुराने वाहनों को लेकर किए गए परीक्षणों में E20 के कारण असामान्य क्षति का कोई व्यापक पैटर्न सामने नहीं आया।

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि E20 हर पुराने वाहन का इंजन खराब कर रहा है। असल बहस वाहन की उम्र, डिजाइन, निर्माता की ईंधन संगतता और वास्तविक उपयोग की परिस्थितियों को लेकर है।

माइलेज पर भी उठ रहे सवाल

E20 के साथ सबसे ज्यादा चर्चा माइलेज को लेकर होती रही है। एथेनॉल की ऊर्जा सामग्री पेट्रोल की तुलना में कम होती है, इसलिए E20 इस्तेमाल करने वाले कुछ वाहनों में ईंधन दक्षता प्रभावित हो सकती है।

सरकार के आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार, कुछ वाहनों में ईंधन अर्थव्यवस्था में लगभग 3 से 5 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। हालांकि वास्तविक माइलेज पर टायर प्रेशर, ड्राइविंग स्टाइल, वाहन की सर्विसिंग और एयर कंडीशनर के इस्तेमाल जैसे कई कारकों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है।

यानी E20 के कारण माइलेज में कुछ अंतर संभव है, लेकिन इसे हर वाहन में समान या बहुत बड़ी गिरावट के रूप में नहीं देखा जा सकता।

सरकार E10 पेट्रोल फिर से क्यों नहीं देना चाहती?

सरकार की ओर से E10 को बड़े पैमाने पर वापस लाने के विचार पर एक प्रमुख तर्क लॉजिस्टिक्स का है।

देश में एक लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। अगर हर जगह E10 और E20 दोनों को अलग-अलग स्टोर करना हो तो अलग स्टोरेज, परिवहन, इन्वेंट्री और गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे सप्लाई चेन काफी जटिल और महंगी हो सकती है।

सरकारी FAQ के मुताबिक, देशभर में अलग-अलग बेस फ्यूल की समानांतर सप्लाई बनाए रखना लॉजिस्टिक लागत और संचालन संबंधी जटिलता बढ़ाएगा।

यही कारण है कि सरकार फिलहाल E10 पर वापस लौटने के पक्ष में नहीं है।

एथेनॉल से किसानों को फायदा या खाद्य महंगाई का खतरा?

E20 विवाद केवल गाड़ियों तक सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा आर्थिक पहलू कृषि क्षेत्र से भी जुड़ा है।

एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने, मक्का और अन्य फीडस्टॉक का इस्तेमाल होता है। अगर एथेनॉल उद्योग इन फसलों के लिए अधिक कीमत देने लगे तो खाद्य और पशु आहार उद्योग पर असर पड़ सकता है।

खासकर मक्का की कीमत बढ़ने से पोल्ट्री और डेयरी क्षेत्र की लागत प्रभावित हो सकती है। इसका असर आगे चलकर अंडे, चिकन और दूध जैसी चीजों की कीमतों पर पड़ने की संभावना पर बहस को जन्म देता है।

यही वह क्षेत्र है जहां ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन का सवाल उठता है।

चीनी उत्पादन पर भी पड़ रहा असर

एथेनॉल नीति के तहत गन्ने और उससे जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ने से चीनी उद्योग पर भी असर पड़ता है। एथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक की मांग बढ़ने से यह सवाल उठता है कि देश को चीनी की घरेलू जरूरत और ईंधन की जरूरत के बीच किस तरह संतुलन बनाना चाहिए।

सरकार को यह देखना होगा कि एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की नीति के साथ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और कीमतों पर अनावश्यक दबाव न बने।

यानी E20 की बहस केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं है। इसका संबंध खेती, किसानों, खाद्य कीमतों, पशु चारे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ता है।

पानी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण

एथेनॉल उत्पादन के संदर्भ में पानी के इस्तेमाल पर भी सवाल उठते रहे हैं। गन्ना पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसलों में शामिल है। इसलिए यदि एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने की मांग लगातार बढ़ती है, तो पानी की उपलब्धता और भूजल पर इसके प्रभाव का आकलन करना भी जरूरी हो जाता है।

यही कारण है कि एथेनॉल नीति का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि इससे कितने लीटर पेट्रोल की जगह एथेनॉल इस्तेमाल हुआ। इसमें जमीन, पानी, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को भी शामिल करना जरूरी है।

सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी

E20 को लेकर एकतरफा तस्वीर देखना भी सही नहीं होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इस कार्यक्रम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत हुई है।

सरकार के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से किसानों को ₹1.66 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है। इसके अलावा कच्चे तेल के आयात में कमी और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे लाभ भी बताए गए हैं।

सरकार ने यह भी कहा है कि E20 को लागू करने से पहले वाहन निर्माताओं, ARAI, SIAM, तेल कंपनियों और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ व्यापक परीक्षण और परामर्श किया गया था।

ARAI और वाहन कंपनियों का क्या कहना है?

ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) ने भी E20 को लेकर किए गए परीक्षणों का हवाला देते हुए कहा है कि E20-संगत वाहनों को कठोर परीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जुलाई 2026 में ARAI ने 40,000 से 60,000 किलोमीटर तक के व्यापक परीक्षणों का उल्लेख करते हुए वाहन प्रदर्शन और इंजन की दीर्घकालिक स्थिति पर जानकारी दी थी।

मारुति सुजुकी ने भी सरकार के साथ आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि FY 2025-26 में सर्विस किए गए 2.84 करोड़ वाहनों में 1.5 करोड़ से अधिक तीन साल से पुराने वाहन थे और कंपनी को E20 से संबंधित इंजन क्षति या असामान्य कंपोनेंट घिसावट की रिपोर्ट नहीं मिली।

इससे स्पष्ट है कि E20 को लेकर तस्वीर जटिल है। उपभोक्ता चिंताओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है, लेकिन उपलब्ध सरकारी और उद्योग परीक्षणों के आधार पर यह कहना भी उचित नहीं होगा कि E20 के कारण देशभर में पुराने वाहनों के इंजन बड़े पैमाने पर खराब हो रहे हैं।

आगे क्या हो सकता है?

CEA की टिप्पणी के बाद अब बहस इस बात पर केंद्रित हो सकती है कि क्या पुराने वाहनों के मालिकों के लिए सीमित अवधि तक E10 उपलब्ध कराया जा सकता है।

एक संभावित रास्ता यह हो सकता है कि पुराने वाहनों की पहचान की जाए, उन्हें E20 के लिए तकनीकी रूप से अपडेट करने की व्यवस्था की जाए और जरूरत पड़ने पर संक्रमण अवधि में वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जाए।

लेकिन सरकार के सामने दूसरी चुनौती सप्लाई चेन की होगी। पूरे देश में E10 और E20 दोनों को समानांतर रूप से उपलब्ध कराने पर अतिरिक्त स्टोरेज और परिवहन लागत बढ़ सकती है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि E10 पर वापस लौटने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

E20 की लड़ाई अब सिर्फ पेट्रोल की नहीं

E20 को लेकर सामने आई यह बहस भारत की ऊर्जा नीति की बड़ी तस्वीर को सामने लाती है। एक तरफ देश कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है और किसानों के लिए एथेनॉल बाजार तैयार करना चाहता है। दूसरी तरफ पुराने वाहन मालिकों की चिंता, माइलेज, खाद्य फसलों के इस्तेमाल और पानी की उपलब्धता जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं।

इसलिए आने वाले समय में नीति का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि E20 सही है या गलत। असली सवाल होगा कि E20 के आर्थिक और पर्यावरणीय फायदे हासिल करते हुए पुराने वाहन मालिकों, किसानों, खाद्य महंगाई और पानी की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

फिलहाल सरकार E20 नीति पर कायम है और E10 की देशव्यापी वापसी का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं CEA की टिप्पणी ने यह संकेत जरूर दिया है कि पुराने वाहनों और उपभोक्ता विकल्पों से जुड़े मुद्दों को नीति स्तर पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

डिस्क्लेमर: यह लेख E20 पेट्रोल को लेकर सामने आए सरकारी बयानों, विशेषज्ञ टिप्पणियों और उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया गया है। वाहन के लिए कौन-सा ईंधन उपयुक्त है, इसकी जानकारी हमेशा वाहन निर्माता की सिफारिश और वाहन के मैनुअल के अनुसार लें।