खाने के तेल पर अचानक क्यों घटाई गई कस्टम ड्यूटी? त्योहारों से पहले सरकार के फैसले के पीछे क्या है वजह?

त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे समय में घरों का बजट पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और उसके बाद आने वाले दूसरे त्योहारों के दौरान मिठाइयों, नमकीन, पकवानों और रोजमर्रा के खाने में खाद्य तेल की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में खाने के तेल की कीमतों में किसी भी तरह की राहत सीधे आम उपभोक्ताओं के बजट से जुड़ जाती है।

इसी बीच केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सोयाबीन तेल, पाम ऑयल और सूरजमुखी तेल के कच्चे और रिफाइंड रूप पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) में कटौती की है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नई दरें 24 सितंबर 2026 से लागू हो गई हैं।

इस फैसले में सबसे बड़ी कटौती कच्चे सूरजमुखी तेल पर हुई है, जिसकी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है। वहीं कच्चे सोयाबीन और पाम ऑयल पर ड्यूटी 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। रिफाइंड तेलों पर भी ड्यूटी में कटौती की गई है।

कच्चे तेल पर कितना घटा टैक्स?

सरकार के नए फैसले के बाद कच्चे खाद्य तेलों की आयात लागत पर असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड यानी कच्चे तेल की।

कच्चे सोयाबीन तेल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पहले 10 प्रतिशत थी। अब इसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी आयात पर लगने वाली बेसिक ड्यूटी में 5 प्रतिशत अंक की कमी हुई है।

इसी तरह कच्चे पाम ऑयल पर भी BCD 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

लेकिन कच्चे सूरजमुखी तेल के मामले में सरकार ने इससे भी बड़ी कटौती की है। इसकी BCD पहले 10 प्रतिशत थी, जिसे अब पूरी तरह खत्म करके Nil यानी 0 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसका मतलब यह है कि नए नियम के तहत निर्धारित शर्तों और अन्य लागू करों के अधीन कच्चे सूरजमुखी तेल का आयात बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के बिना किया जा सकेगा।

रिफाइंड तेल पर भी राहत

सरकार ने केवल कच्चे तेलों पर ही ड्यूटी कम नहीं की है। रिफाइंड खाद्य तेलों पर भी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी घटाई गई है।

रिफाइंड सोयाबीन तेल पर BCD 32.5 प्रतिशत से घटाकर 27.5 प्रतिशत कर दी गई है।

रिफाइंड पाम ऑयल पर भी ड्यूटी 32.5 प्रतिशत से घटाकर 27.5 प्रतिशत की गई है।

वहीं रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर सबसे ज्यादा कटौती देखने को मिली है। इसकी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 32.5 प्रतिशत से घटाकर 22.5 प्रतिशत कर दी गई है।

इस तरह तीनों प्रमुख खाद्य तेलों के कच्चे और रिफाइंड दोनों रूपों को इस बदलाव में शामिल किया गया है।

एक नजर में समझिए नई दरें

खाद्य तेल	पुरानी BCD	नई BCD
कच्चा सोयाबीन तेल	10%	5%
रिफाइंड सोयाबीन तेल	32.5%	27.5%
कच्चा पाम ऑयल	10%	5%
रिफाइंड पाम ऑयल	32.5%	27.5%
कच्चा सूरजमुखी तेल	10%	0%
रिफाइंड सूरजमुखी तेल	32.5%	22.5%

ये संशोधित दरें 24 सितंबर 2026 से प्रभावी हैं।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

खाद्य तेलों की घरेलू कीमतें केवल देश के अंदर की परिस्थितियों से तय नहीं होतीं। भारत बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत, माल ढुलाई का खर्च, बीमा, रुपये की विनिमय दर और दूसरे वैश्विक कारक घरेलू कीमतों को प्रभावित करते हैं।

हाल की रिपोर्टों के अनुसार, भारत अपनी खाद्य तेल जरूरत का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। पाम ऑयल मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से, सोयाबीन तेल दक्षिण अमेरिका के देशों जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना से तथा सूरजमुखी तेल रूस और यूक्रेन जैसे देशों से आता है।

ऐसे में आयात शुल्क में कमी से आयातित तेल की लागत पर दबाव कम हो सकता है। सरकार का यह कदम घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने और त्योहारी सीजन में महंगाई के दबाव को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

क्या अब तुरंत सस्ता हो जाएगा तेल?

यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कस्टम्स ड्यूटी घटने के बाद यह जरूरी नहीं है कि अगले ही दिन दुकानों पर तेल की कीमत उसी अनुपात में कम हो जाए।

खाद्य तेल की अंतिम कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है। इनमें अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, जहाज से माल लाने का खर्च, बीमा, रिफाइनिंग लागत, पैकेजिंग, परिवहन, थोक मार्जिन और खुदरा मार्जिन शामिल हैं।

इसके अलावा पुराने स्टॉक पर व्यापारियों ने जिस कीमत पर तेल खरीदा है, उसकी कीमत भी बाजार में कुछ समय तक बनी रह सकती है। नई ड्यूटी का असर धीरे-धीरे नई आयातित खेप और सप्लाई चेन के जरिए दिखाई दे सकता है।

इसी वजह से सरकार की ओर से ड्यूटी कटौती को संभावित मूल्य राहत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन खुदरा कीमत में कितनी कमी होगी, यह बाजार की परिस्थितियों और इस लाभ के उपभोक्ताओं तक पहुंचने पर निर्भर करेगा।

त्योहारों से पहले क्यों महत्वपूर्ण है फैसला?

सितंबर से नवंबर के बीच भारत में त्योहारों का लंबा सीजन रहता है। इस दौरान घरों में मिठाई, नमकीन, पकौड़े और दूसरे तले हुए व्यंजनों की मांग बढ़ सकती है। इसके अलावा मिठाई और स्नैक बनाने वाली कंपनियों, होटल, रेस्टोरेंट और छोटे खाद्य कारोबारियों के लिए भी खाद्य तेल एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है।

इसलिए आयातित तेल की लागत में बदलाव का असर केवल घरों तक सीमित नहीं रहता। खाद्य प्रसंस्करण और होटल-रेस्टोरेंट क्षेत्र की लागत पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि इसका अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां और कारोबारी कम आयात लागत का कितना हिस्सा आगे कीमतों में पास करते हैं।

पहले बढ़ने वाली थी कीमतों पर भी पड़ा असर

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब त्योहारी सीजन से पहले खाद्य तेल की कीमतों पर बढ़ोतरी का दबाव बताया जा रहा था। हालिया रिपोर्टों में खाद्य तेल कंपनियों की ओर से कीमतों में लगभग 7-8 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना का उल्लेख किया गया था। इसके पीछे आयात लागत, वैश्विक कीमतों और रुपये की कमजोरी जैसे कारण बताए गए थे।

ऐसे माहौल में आयात शुल्क घटाने से कंपनियों की लागत पर कुछ दबाव कम हो सकता है और इससे संभावित कीमत बढ़ोतरी को सीमित करने में मदद मिल सकती है।

उपभोक्ताओं के लिए क्या बदलेगा?

आम परिवार के लिए इसका सबसे बड़ा संभावित असर खाद्य तेल के मासिक बजट पर पड़ सकता है। हालांकि कितनी वास्तविक बचत होगी, यह खुदरा बाजार में कीमतों के बदलाव पर निर्भर करेगी।

अगर आयात लागत कम होने का फायदा सप्लाई चेन के अलग-अलग स्तरों से गुजरते हुए उपभोक्ता तक पहुंचता है, तो आने वाले समय में सोयाबीन, पाम और सूरजमुखी तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है।

लेकिन उपभोक्ताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि BCD में 5 या 10 प्रतिशत अंक की कटौती का अर्थ खुदरा तेल की कीमत में उतनी ही प्रतिशत कमी होना नहीं है। अंतिम कीमत कई अन्य लागतों से मिलकर बनती है।

घरेलू किसानों पर क्या असर पड़ेगा?

खाद्य तेल की आयात ड्यूटी में बदलाव का असर केवल उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ता। घरेलू तिलहन किसानों और तेल उद्योग पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

जब आयातित तेल सस्ता होता है, तो घरेलू बाजार में कीमतों पर प्रतिस्पर्धी दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर, सस्ता आयात उपभोक्ताओं और खाद्य उद्योग के लिए राहत दे सकता है।

इसलिए आयात शुल्क नीति में सरकार को उपभोक्ताओं के साथ-साथ घरेलू तिलहन उत्पादन और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है।

भारत के लिए खाद्य तेल आयात क्यों अहम है?

भारत दुनिया के बड़े खाद्य तेल आयातकों में शामिल है। घरेलू उत्पादन और खपत के बीच अंतर को पूरा करने के लिए देश को बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है।

पाम ऑयल की कीमत और उपलब्धता का असर भारत के खाद्य बाजार पर खास तौर पर पड़ता है। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल भी घरेलू खपत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी बड़े बदलाव का असर भारतीय रसोई तक पहुंच सकता है। सरकार द्वारा आयात शुल्क में बदलाव इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर किया गया कदम है।

आगे किन बातों पर रहेगी नजर?

अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि नई आयात शुल्क व्यवस्था के बाद आने वाली तेल की नई खेप कितनी लागत पर देश में पहुंचती है और कंपनियां इसका कितना फायदा थोक एवं खुदरा बाजार तक पहुंचाती हैं।

इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और वनस्पति तेल की कीमत, रुपये की विनिमय दर तथा प्रमुख निर्यातक देशों की नीतियां भी महत्वपूर्ण रहेंगी।

अगर वैश्विक कीमतें ऊंची रहती हैं या रुपये में बड़ी कमजोरी आती है, तो कस्टम्स ड्यूटी में कटौती का कुछ फायदा बाजार में सीमित हो सकता है। वहीं अगर वैश्विक कीमतें स्थिर या नरम रहती हैं और आयात लागत घटती है, तो उपभोक्ताओं को अधिक राहत मिलने की संभावना हो सकती है।

त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने सोयाबीन, पाम और सूरजमुखी तेल के आयात पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। कच्चे सोयाबीन और पाम तेल पर BCD 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, कच्चे सूरजमुखी तेल पर 10 प्रतिशत से शून्य, रिफाइंड सोयाबीन और पाम तेल पर 32.5 प्रतिशत से 27.5 प्रतिशत और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर 32.5 प्रतिशत से 22.5 प्रतिशत कर दी गई है। नई दरें 24 सितंबर 2026 से लागू हो गई हैं।

इस कदम से आयात लागत कम होने और खाद्य तेलों की कीमतों पर दबाव घटने की संभावना है। हालांकि इसका पूरा फायदा आम उपभोक्ता तक कितनी जल्दी और कितनी मात्रा में पहुंचेगा, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार, रुपये की स्थिति और सप्लाई चेन पर निर्भर करेगा।

त्योहारों के मौसम में जब खाद्य तेल की मांग बढ़ती है, ऐसे में आने वाले दिनों में खुदरा बाजार में तेल की कीमतों पर इस फैसले का वास्तविक असर देखना महत्वपूर्ण होगा।