दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुल सकता है खजाना! DA 60% से होगा 63 या 64%? एरियर पर आया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली: देशभर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत यानी DR को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले DA/DR संशोधन की घोषणा का इंतजार अब तेज हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के एक प्रमुख संगठन ने सरकार से इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने और कर्मचारियों व पेंशनर्स को उनका बकाया लाभ देने की मांग की है।

मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मूल वेतन या पेंशन का 60 प्रतिशत DA/DR मिल रहा है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में 1 जनवरी 2026 से DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई थी। इस फैसले से करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.27 लाख पेंशनर्स लाभान्वित हुए थे।

अब जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले संशोधन को लेकर चर्चा है। उपलब्ध AICPI-IW आंकड़ों और मौजूदा गणना के आधार पर DA करीब 63 से 64 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अंतिम प्रतिशत और भुगतान की तारीख का फैसला केंद्र सरकार की आधिकारिक मंजूरी और आदेश के बाद ही होगा।

कर्मचारी संगठन ने सरकार से की जल्द घोषणा की मांग

DA को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। 24 सितंबर 2026 को भेजे गए पत्र में कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने जुलाई 2026 से देय DA और DR की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की।

संगठन का कहना है कि जुलाई के बाद कर्मचारियों के सामने बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और त्योहारी सीजन से जुड़े खर्च बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में DA/DR की किस्त में देरी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त वित्तीय दबाव पैदा कर सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार संगठन ने सरकार से मांग की है कि संबंधित आंकड़े और गणना उपलब्ध होने के बाद DA/DR की घोषणा में अनावश्यक देरी न की जाए।

यह मांग फिलहाल कर्मचारी संगठन की मांग है। इसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया गया फैसला नहीं माना जा सकता।

अभी कितना है केंद्रीय कर्मचारियों का DA?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिलहाल DA की दर 60 प्रतिशत है। अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी थी।

इससे पहले जुलाई 2025 से DA 58 प्रतिशत था। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 से DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर की थी और इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया था। इसके बाद जनवरी 2026 से इसमें 2 प्रतिशत और जुड़ा और DA 60 प्रतिशत हो गया।

इसलिए जुलाई 2026 का अगला संशोधन 60 प्रतिशत की मौजूदा दर के ऊपर होगा।

63 या 64 प्रतिशत DA का अनुमान क्यों?

केंद्रीय कर्मचारियों के DA की गणना के लिए All-India Consumer Price Index for Industrial Workers यानी AICPI-IW के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सातवें वेतन आयोग से जुड़े स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर DA की गणना की जाती है।

जुलाई 2026 से पहले के 12 महीनों के AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर एक गणना में DA करीब 63.82 प्रतिशत आया है। चूंकि DA को पूर्ण प्रतिशत में लागू किया जाता है, इसलिए 60 प्रतिशत की मौजूदा दर से लगभग 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ गणनाओं में यह आंकड़ा 64 प्रतिशत तक भी पहुंचता है।

यानी फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 से 4 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी की चर्चा चल रही है, लेकिन अंतिम प्रतिशत सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

64 प्रतिशत DA हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर सरकार जुलाई 2026 से DA को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करती है, तो DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। वहीं 64 प्रतिशत होने पर 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

उदाहरण के तौर पर केवल मूल वेतन पर DA की गणना करें तो तस्वीर इस तरह समझी जा सकती है:

50,000 रुपये बेसिक पे

अभी 60 प्रतिशत DA के हिसाब से कर्मचारी को 30,000 रुपये DA मिलता है।

अगर DA 63 प्रतिशत होता है तो DA 31,500 रुपये हो जाएगा। यानी मौजूदा DA के मुकाबले 1,500 रुपये प्रति माह का अंतर होगा।

अगर DA 64 प्रतिशत होता है तो DA 32,000 रुपये हो जाएगा और अंतर 2,000 रुपये प्रति माह होगा।

70,000 रुपये बेसिक पे

60 प्रतिशत DA के हिसाब से वर्तमान DA 42,000 रुपये है।

63 प्रतिशत होने पर DA 44,100 रुपये और 64 प्रतिशत होने पर 44,800 रुपये हो जाएगा।

इस तरह बढ़ोतरी क्रमशः 2,100 रुपये या 2,800 रुपये प्रति माह होगी।

1 लाख रुपये बेसिक पे

1 लाख रुपये के मूल वेतन पर वर्तमान 60 प्रतिशत DA यानी 60,000 रुपये बनता है।

63 प्रतिशत DA होने पर यह 63,000 रुपये और 64 प्रतिशत होने पर 64,000 रुपये हो जाएगा।

यानी संभावित बढ़ोतरी 3,000 से 4,000 रुपये प्रति माह होगी।

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़े केवल DA के अंतर की गणना हैं। इन्हें कर्मचारी की पूरी टेक-होम सैलरी नहीं माना जाना चाहिए। वास्तविक वेतन में बेसिक पे के साथ HRA, TA और अन्य लागू भत्ते तथा कटौतियां शामिल होती हैं।

1 जुलाई 2026 से एरियर मिलने की क्या संभावना है?

DA आम तौर पर जनवरी और जुलाई से प्रभावी होता है। इसलिए अगर सरकार जुलाई 2026 के लिए नया DA मंजूर करती है, तो मंजूर की गई बढ़ोतरी सामान्यतः 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो सकती है।

इस स्थिति में जुलाई से लेकर वास्तविक भुगतान शुरू होने तक की अवधि का अंतर एरियर के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन यह तभी निश्चित होगा जब सरकार आधिकारिक आदेश में प्रभावी तारीख और भुगतान की व्यवस्था स्पष्ट करे।

अभी यह कहना सही नहीं होगा कि सभी कर्मचारियों के बैंक खातों में निश्चित तारीख को एरियर आने वाला है। फिलहाल कर्मचारी संगठन ने जल्द घोषणा की मांग की है और सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है।

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

DA में बढ़ोतरी का फायदा केवल नौकरी कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता। केंद्रीय पेंशनर्स के लिए इसी तरह Dearness Relief यानी DR में संशोधन किया जाता है।

अप्रैल 2026 में हुई पिछली बढ़ोतरी में DA और DR दोनों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। सरकार के अनुसार उस फैसले से लगभग 68.27 लाख पेंशनर्स लाभान्वित हुए थे।

इसलिए जुलाई 2026 के अगले संशोधन में अगर DA में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो DR में भी उसी अनुरूप संशोधन की उम्मीद होगी।

पेंशनर्स के लिए इसका असर उनकी मूल पेंशन पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी पेंशनर की मूल पेंशन 50,000 रुपये है और DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो मासिक DR में 1,500 रुपये का अंतर होगा। 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर यह अंतर 2,000 रुपये होगा।

त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को राहत की उम्मीद

सितंबर के अंतिम सप्ताह में देश में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे त्योहार हैं। इसके बाद दीपावली का भी सीजन आएगा।

ऐसे समय में कर्मचारियों के घरेलू खर्च बढ़ जाते हैं। बच्चों की फीस, कपड़े, यात्रा, त्योहारों की खरीदारी और दूसरे घरेलू खर्चों के कारण परिवारों का बजट प्रभावित होता है।

इसी वजह से कर्मचारी संगठनों की ओर से DA/DR की घोषणा जल्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि त्योहार से पहले भुगतान होगा या नहीं, यह पूरी तरह सरकार की मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार

DA को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुमान और सरकारी घोषणा में अंतर होता है। AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर कर्मचारी संगठन, विशेषज्ञ और मीडिया संभावित DA प्रतिशत की गणना करते हैं, लेकिन अंतिम दर केंद्र सरकार ही मंजूर करती है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत है और जुलाई 2026 से अगले संशोधन के लिए 63 से 64 प्रतिशत के आसपास का अनुमान सामने आ रहा है। कर्मचारी संगठन ने सरकार से जल्द घोषणा की मांग भी कर दी है।

इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अगला बड़ा अपडेट केंद्र सरकार की आधिकारिक कैबिनेट मंजूरी और उसके बाद जारी होने वाला वित्त मंत्रालय का आदेश होगा।

अगर 63 प्रतिशत DA मंजूर होता है तो मौजूदा 60 प्रतिशत के मुकाबले 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जबकि 64 प्रतिशत मंजूर होने पर 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ 1 जुलाई 2026 से प्रभावी एरियर का भुगतान भी सरकारी आदेश में तय किया जा सकता है।

फिलहाल कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। 64 प्रतिशत DA अभी अनुमान है, सरकार द्वारा घोषित नई दर नहीं।