60 दिन का समझौता खत्म… अब क्या होगा? अमेरिका-ईरान की नजरें होर्मुज पर, फिर भड़क सकता है मिडिल ईस्ट!

मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों को सोमवार, 17 अगस्त 2026 को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करने और आगे की बातचीत का रास्ता तैयार करने के लिए जून में बने समझौते की 60 दिन की समयसीमा समाप्त हो गई है। तय समय के भीतर दोनों देशों के बीच किसी व्यापक और स्थायी समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। बातचीत भी ठहराव की स्थिति में है और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत की मेज पर आएंगे या दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर सैन्य टकराव की ओर बढ़ेगा? इस समय दुनिया की निगाहें खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हैं, क्योंकि यह क्षेत्र पहले ही दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर विवादों में से एक बन चुका है।

60 दिन की डेडलाइन क्यों थी इतनी अहम?

जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का उद्देश्य लंबे सैन्य संघर्ष को रोकना और एक बड़े राजनीतिक समझौते की दिशा में आगे बढ़ना था। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों के बीच सैन्य गतिविधियों को रोकने और आगे की बातचीत के लिए समय तय किया गया था।

17 जून को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत 60 दिनों के भीतर व्यापक समझौते की दिशा में प्रगति करने की उम्मीद थी। पाकिस्तान और कतर ने इस प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। समझौते से यह उम्मीद जगी थी कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होगा और होर्मुज जलडमरूमध्य से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सकेगी।

लेकिन शुरुआत से ही दोनों पक्षों के बीच समझौते की व्याख्या को लेकर मतभेद रहे। अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे पर शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया। नतीजा यह हुआ कि जिस समझौते से स्थायी शांति की उम्मीद की जा रही थी, वह धीरे-धीरे अविश्वास और आरोप-प्रत्यारोप में उलझता चला गया।

अब समझौते की समयसीमा खत्म हो चुकी है

17 अगस्त की डेडलाइन अब समाप्त हो गई है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार कोई नया व्यापक समझौता सामने नहीं आया है और दोनों देशों के बीच बातचीत भी आगे नहीं बढ़ पाई है। ईरान ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला अभी नहीं किया गया है।

इससे क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से मध्यस्थता के जरिए बातचीत को फिर से शुरू करने की कोशिशें जारी रहने की बात सामने आई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट और सार्वजनिक समझौता नहीं हुआ है जिससे यह कहा जा सके कि दोनों पक्षों के बीच नया शांति फॉर्मूला तैयार हो गया है।

यानी 60 दिन की समयसीमा खत्म होने के बाद भी असली सवाल वहीं खड़ा है—क्या बातचीत दोबारा शुरू होगी?

अमेरिका और ईरान एक-दूसरे पर क्यों लगा रहे हैं आरोप?

समझौते के बाद दोनों देशों के बीच भरोसा लगातार कमजोर हुआ। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और सैन्य तथा आर्थिक दबाव जारी रखा। तेहरान का कहना है कि ऐसी स्थिति में उसके लिए पहले की प्रतिबद्धताओं को उसी रूप में जारी रखना संभव नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अमेरिका द्वारा कथित उल्लंघनों के बाद 60 दिन की समयसीमा का महत्व ही समाप्त हो गया है।

दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में होर्मुज जलडमरूमध्य पर बेहद सख्त बयान दिए हैं। उन्होंने 12 अगस्त को कहा था कि अमेरिका के पास होर्मुज पर “पूर्ण नियंत्रण” है और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहने की बात कही थी।

यही सख्त रुख दोनों देशों के बीच किसी नए समझौते की राह को मुश्किल बना रहा है।

होर्मुज क्यों बन गया सबसे बड़ा मुद्दा?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति के लिए इसकी अहम भूमिका है। ऐसे में यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया के ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ता है।

हाल के दिनों में इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त को केवल पांच कमोडिटी जहाजों ने होर्मुज पार किया, जबकि उससे पिछले सप्ताहांत में यह संख्या 31 थी।

अगर यहां से तेल और गैस की सप्लाई लंबे समय तक बाधित होती है तो दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि अमेरिका-ईरान तनाव को लेकर भारत समेत एशिया और यूरोप के ऊर्जा आयातक देश भी चिंतित हैं।

ट्रंप के बयान से और बढ़ा तनाव

होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने विवाद को और गंभीर बना दिया है। ट्रंप ने हाल में कहा कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करने की धमकी दे सकते हैं। ईरान ने इस विचार को खारिज करते हुए अमेरिका पर क्षेत्रीय दबाव बढ़ाने का आरोप लगाया है।

ईरान का कहना है कि होर्मुज पर किसी बाहरी देश का एकतरफा नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं अमेरिका का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित रखने के लिए वह अपनी नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है।

दोनों पक्षों के इस बिल्कुल अलग रुख ने समझौते को और मुश्किल बना दिया है।

ईरान ने ओमान के साथ निकाला नया रास्ता

अमेरिका के साथ बातचीत में गतिरोध के बीच ईरान अब ओमान के साथ होर्मुज से जुड़े एक अलग समुद्री व्यवस्था पर काम कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था में जहाजों के लिए निर्धारित मार्गों के जरिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर काम हो रहा है।

ईरान की तरफ से यह संकेत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि तेहरान होर्मुज के मुद्दे को सीधे अमेरिका के साथ बातचीत के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर भी सुलझाने की कोशिश कर रहा है।

हालांकि, ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि होर्मुज को पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए राजनीतिक समाधान जरूरी होगा। यानी समुद्री मार्ग की समस्या का समाधान केवल तकनीकी व्यवस्था से नहीं, बल्कि अमेरिका-ईरान के बड़े विवाद के समाधान से जुड़ा हुआ है।

तेल की कीमतों पर दिखने लगा असर

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में गतिरोध का असर ऊर्जा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 89.44 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट करीब 82.95 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। बाजार में चिंता है कि अगर होर्मुज से आपूर्ति पूरी तरह रुकती है तो तेल की कीमतों में और तेज उछाल आ सकता है।

अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो इसका असर पेट्रोल-डीजल, परिवहन, उद्योग और महंगाई पर पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए यह स्थिति खास तौर पर महत्वपूर्ण है।

क्या फिर शुरू हो सकता है युद्ध?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि 60 दिन की समयसीमा खत्म होने के बाद क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य संघर्ष तेज होगा?

फिलहाल स्थिति बेहद अनिश्चित है। दोनों देशों के बीच भरोसा कम है, बातचीत रुकी हुई है और होर्मुज पर तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन डेडलाइन खत्म होने का मतलब अपने आप यह नहीं है कि तुरंत युद्ध शुरू हो जाएगा।

राजनयिक रास्ता अभी भी खुला रह सकता है। पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थ देश दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। ओमान भी होर्मुज से जुड़े मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच संपर्क का माध्यम बना हुआ है।

लेकिन अगर बातचीत पूरी तरह विफल होती है और समुद्री मार्ग पर टकराव बढ़ता है, तो स्थिति तेजी से गंभीर हो सकती है।

दुनिया की नजर अब अगले कदम पर

अमेरिका-ईरान विवाद अब सिर्फ दो देशों के बीच राजनीतिक टकराव नहीं रह गया है। इसका सीधा संबंध वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय बाजार से है।

60 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद दुनिया के सामने तीन बड़े सवाल हैं। पहला, क्या अमेरिका और ईरान दोबारा बातचीत शुरू करेंगे? दूसरा, क्या होर्मुज जलडमरूमध्य से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी? और तीसरा, क्या दोनों देशों के बीच तनाव फिर सैन्य संघर्ष में बदल सकता है?

फिलहाल इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। ईरान बातचीत को लेकर सख्त रुख में है, जबकि अमेरिका अधिकतम दबाव की नीति जारी रखे हुए है। इसी बीच होर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है।

अमेरिका और ईरान के बीच जून में बनी शांति की उम्मीद अब एक बार फिर अनिश्चितता में बदल गई है। 60 दिन की डेडलाइन बिना किसी व्यापक अंतिम समझौते के खत्म हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी और एक-दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप बातचीत की राह में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं।

सबसे ज्यादा चिंता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है। यह समुद्री मार्ग जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही संवेदनशील भी। यहां लंबे समय तक तनाव रहने पर इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार तक दिखाई दे सकता है।

फिलहाल पाकिस्तान और ओमान जैसे मध्यस्थों के प्रयासों से कूटनीतिक रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान के बीच जल्द बातचीत शुरू नहीं होती, तो मिडिल ईस्ट में तनाव का अगला अध्याय और ज्यादा खतरनाक हो सकता है।