भारत पर मंडरा रहा दोहरा संकट! समंदर में उठ रहा तूफान अब रसोई तक मचा सकता है महंगाई का कहर

 

नई दिल्ली: भारत में खाद्य कीमतों को लेकर चिंता एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। चीनी, सब्जियों और कई अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के बीच अब मौसम का एक बड़ा खतरा अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है। यह खतरा है अल नीनो। प्रशांत महासागर में तेजी से मजबूत हो रही इस मौसमी घटना का असर आने वाले महीनों में भारत के मानसून, कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है।

हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि देश में खाद्य महंगाई का पूरा कारण अल नीनो ही है। मौजूदा समय में भारी बारिश से सप्लाई चेन में व्यवधान, कुछ फसलों की स्थानीय कमी और मौसमी उतार-चढ़ाव भी कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन आने वाले महीनों में अगर अल नीनो का असर बढ़ता है और बारिश का वितरण प्रभावित होता है, तो खाद्य महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।

प्रशांत महासागर में मजबूत हो रहा अल नीनो

अल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय हिस्से में समुद्र की सतह के तापमान के सामान्य से अधिक गर्म होने की एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। इसके कारण दुनिया के कई हिस्सों में हवा, बारिश और तापमान के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल सकता है।

भारत के लिए अल नीनो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध मानसून की स्थिति से जोड़ा जाता है। अगर मानसून कमजोर रहता है या बारिश का वितरण असमान होता है, तो इसका सीधा असर खेती पर पड़ सकता है।

मजबूत अल नीनो की स्थिति में देश के कुछ हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति बन सकती है, जबकि कुछ अन्य इलाकों में सामान्य या अत्यधिक बारिश भी हो सकती है। इसलिए इसका प्रभाव पूरे देश में एक जैसा नहीं होता।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है अल नीनो?

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। कई खरीफ फसलें मानसूनी बारिश पर काफी निर्भर रहती हैं।

अगर बारिश समय पर नहीं होती या लंबे समय तक बारिश में कमी रहती है तो खेतों में नमी कम हो सकती है। इससे फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। उत्पादन कम होने पर मंडियों में कृषि उत्पादों की आवक घट सकती है।

जब बाजार में किसी वस्तु की सप्लाई कम होती है और मांग बनी रहती है, तो कीमत बढ़ने का दबाव पैदा होता है। यही प्रक्रिया धीरे-धीरे किसान से लेकर व्यापारी और फिर आम उपभोक्ता तक पहुंच सकती है।

अभी हालात पूरी तरह खराब नहीं

हालांकि, मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार ने अभी बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त नहीं की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 अगस्त को कहा था कि इस साल खरीफ उत्पादन पर अल नीनो का बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है।

उनके अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश फसलों की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त रही है। कुछ स्थानीय क्षेत्रों में समस्या हो सकती है, लेकिन देशव्यापी स्तर पर स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई गई है।

इसलिए अल नीनो को लेकर खतरा जरूर बढ़ा है, लेकिन इसे तत्काल कृषि संकट मानना सही नहीं होगा। आने वाले महीनों में बारिश के पैटर्न और फसल उत्पादन के आंकड़ों से स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी।

खरीफ बुवाई की स्थिति कैसी है?

देश में खरीफ फसलों की बुवाई भी काफी हद तक सामान्य दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश की कमी और पानी की समस्या ने किसानों की चिंता बढ़ाई है।

कर्नाटक और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर, देश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश ने खेतों और सप्लाई नेटवर्क को प्रभावित किया है।

यानी इस समय समस्या केवल कम बारिश नहीं है। बहुत ज्यादा बारिश भी किसानों और खाद्य आपूर्ति के लिए नुकसानदेह हो सकती है।

किसी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश से सब्जियां खराब हो सकती हैं, खेतों में पानी भर सकता है और सड़क तथा परिवहन व्यवस्था बाधित हो सकती है। इसका सीधा असर मंडियों में पहुंचने वाली उपज पर पड़ता है।

सब्जियों के दाम में क्यों दिख रही तेजी?

सब्जियों की कीमतों पर मौसम का असर बहुत तेजी से पड़ता है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो खेत से मंडी तक पहुंचने वाली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। वहीं कम बारिश की स्थिति में उत्पादन घट सकता है।

टमाटर, प्याज, आलू, हरी सब्जियों और दूसरी जल्दी खराब होने वाली फसलों पर इसका असर अपेक्षाकृत तेजी से दिखाई देता है।

बारिश के कारण सड़कें प्रभावित होने पर परिवहन लागत बढ़ सकती है। अगर किसी इलाके से दूसरे इलाके में सब्जियों की आपूर्ति बाधित होती है तो स्थानीय बाजार में कीमत अचानक बढ़ सकती है।

इसलिए सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि परिवहन, भंडारण और मंडी तक पहुंचने वाली सप्लाई भी जिम्मेदार होती है।

चीनी बाजार पर भी नजर

अल नीनो का असर वैश्विक स्तर पर चीनी उत्पादन पर भी पड़ सकता है। भारत, ब्राजील और थाईलैंड जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में मौसम की स्थिति वैश्विक बाजार को प्रभावित कर सकती है।

अगर किसी बड़े उत्पादक देश में गन्ने की पैदावार प्रभावित होती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की सप्लाई पर दबाव बन सकता है। इससे कीमतों में तेजी आ सकती है।

भारत में चीनी की कीमतों पर घरेलू गन्ना उत्पादन, चीनी मिलों की स्थिति, सरकारी नीतियां, निर्यात और आयात जैसे कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए चीनी महंगी होने की पूरी जिम्मेदारी केवल अल नीनो पर डालना सही नहीं होगा।

महंगाई का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है

खाद्य कीमतों में लगातार तेजी का असर केवल घरेलू बजट पर नहीं पड़ता। यह पूरी अर्थव्यवस्था की गति को प्रभावित कर सकती है।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.8 फीसदी रखा है। एजेंसी के मुताबिक महंगाई, कृषि उत्पादन और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां विकास की रफ्तार के लिए चुनौती बन सकती हैं।

रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 में औसत खुदरा महंगाई के 4.9 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान लगाया है। अगर खाद्य कीमतों में तेजी बनी रहती है तो महंगाई को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

खुदरा महंगाई का दबाव

खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर इसका सीधा असर खुदरा महंगाई पर पड़ता है। आम परिवार की मासिक खरीदारी में सब्जियां, दाल, तेल, चीनी, अनाज और अन्य खाद्य वस्तुओं का बड़ा हिस्सा होता है।

अगर इन वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते हैं तो परिवारों का बजट बिगड़ सकता है। लोगों को गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है।

खाद्य महंगाई लंबे समय तक बनी रहे तो इसका असर उपभोक्ता मांग पर भी पड़ सकता है। लोग जरूरी चीजों पर अधिक खर्च करने लगते हैं और दूसरी वस्तुओं की खरीद कम कर सकते हैं।

तेल सस्ता हुआ तो भी राहत सीमित हो सकती है

भारत के लिए एक सकारात्मक पहलू कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ा है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अपेक्षाकृत सस्ता रहता है तो भारत के आयात बिल पर दबाव कम हो सकता है।

सस्ता तेल व्यापार घाटे और चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर खाद्य महंगाई तेज होती है तो तेल से मिलने वाला आर्थिक फायदा कुछ हद तक कम हो सकता है।

यानी अर्थव्यवस्था के लिए एक तरफ सस्ता तेल राहत दे सकता है, जबकि दूसरी तरफ महंगा भोजन दबाव बढ़ा सकता है।

अगर फसल खराब हुई तो क्या होगा?

अगर आने वाले महीनों में अल नीनो की वजह से बारिश का पैटर्न खराब होता है और फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है, तो इसका असर कई स्तरों पर दिखाई दे सकता है।

सबसे पहले किसानों की पैदावार प्रभावित होगी। इसके बाद मंडियों में आवक कम हो सकती है। सप्लाई कम होने पर थोक कीमतें बढ़ सकती हैं।

इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों और दुकानदारों की लागत बढ़ सकती है। अगर बढ़ी हुई लागत लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर खुदरा बाजार में दिखाई दे सकता है।

अंततः इसका भार आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ सकता है।

सरकार के सामने भी बढ़ सकती है चुनौती

अगर खाद्य कीमतें अचानक बढ़ती हैं तो सरकार को बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए कई कदम उठाने पड़ सकते हैं।

सरकार जरूरत पड़ने पर अपने बफर स्टॉक से खाद्यान्न बाजार में जारी कर सकती है। कुछ वस्तुओं के आयात को बढ़ाया जा सकता है। वहीं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए निर्यात नीति में भी बदलाव किए जा सकते हैं।

इन कदमों का उद्देश्य बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखना और कीमतों में अचानक होने वाली तेजी को रोकना होता है।

भारत अकेला नहीं, दुनिया पर भी असर

अल नीनो केवल भारत के लिए चुनौती नहीं है। प्रशांत महासागर में होने वाला यह बदलाव वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित कर सकता है।

कुछ देशों में सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है, जबकि दूसरे इलाकों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। कृषि उत्पादन प्रभावित होने पर वैश्विक स्तर पर अनाज, चीनी, कॉफी, कोको और दूसरी कृषि वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है।

इसका मतलब यह है कि भारत में खाद्य कीमतों पर घरेलू मौसम के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति का भी प्रभाव पड़ सकता है।

जलवायु परिवर्तन से बढ़ सकता है जोखिम

अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु चक्र है, लेकिन यह ऐसे समय में सामने आता है जब दुनिया पहले से ही बढ़ते वैश्विक तापमान का सामना कर रही है।

अधिक गर्म वातावरण में मौसम की चरम घटनाएं ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। कहीं अत्यधिक बारिश तो कहीं लंबे समय तक सूखा देखने को मिल सकता है।

वैज्ञानिक इस बात पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन और अल नीनो की घटनाओं के बीच संबंध किस तरह विकसित हो रहा है। हालांकि, इस संबंध को लेकर अभी भी कई सवालों पर शोध जारी है।

आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ेगा असर?

अगर खाद्य महंगाई लंबे समय तक बनी रहती है तो परिवारों के मासिक बजट पर सीधा असर पड़ता है।

सब्जियां, दाल, तेल, चीनी और दूसरी रोजमर्रा की वस्तुओं पर खर्च बढ़ने से लोगों के पास कपड़े, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य खर्चों के लिए कम पैसा बच सकता है।

कम आय वाले परिवारों पर इसका असर ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन और जरूरी वस्तुओं पर खर्च होता है।

यही वजह है कि खाद्य महंगाई को सिर्फ रसोई की समस्या नहीं माना जाता। यह सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण मुद्दा है।

क्या भारत में बड़ा खाद्य संकट आएगा?

फिलहाल ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। एक तरफ अल नीनो मजबूत होने की संभावना चिंता बढ़ा रही है, वहीं भारत सरकार का कहना है कि खरीफ फसल पर अभी इसका बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा है।

भारत के लिए आने वाले महीनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी बारिश का वितरण।

केवल कुल बारिश का आंकड़ा पर्याप्त नहीं होगा। यह देखना भी जरूरी होगा कि बारिश कब, कहां और कितनी हुई। अगर बारिश सही समय पर होती है तो अल नीनो का कृषि पर असर सीमित रह सकता है।

लेकिन अगर लंबे समय तक बारिश में कमी आती है या अत्यधिक बारिश से फसल और सप्लाई चेन प्रभावित होती है, तो खाद्य महंगाई बढ़ सकती है।

आगे क्या देखना होगा?

आने वाले महीनों में बाजार और सरकार की नजर मुख्य रूप से चार चीजों पर रहेगी—मानसून का प्रदर्शन, खरीफ फसल की स्थिति, खाद्य वस्तुओं की मंडी कीमतें और वैश्विक कमोडिटी बाजार।

अगर फसल उत्पादन सामान्य रहता है और सप्लाई चेन सुचारु बनी रहती है तो महंगाई का दबाव सीमित रह सकता है। लेकिन मौसम की स्थिति बिगड़ने पर तस्वीर बदल सकती है।

कुल मिलाकर, महंगी होती रसोई के पीछे इस समय कई कारण हैं और अल नीनो उनमें से एक बड़ा संभावित जोखिम है। अभी देश में किसी बड़े खाद्य संकट की बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन प्रशांत महासागर में मजबूत होता अल नीनो आने वाले महीनों में भारत के मानसून और कृषि के लिए चुनौती बन सकता है।

अगर फसल उत्पादन प्रभावित हुआ और बाजार में सप्लाई कम हुई, तो इसका असर चीनी और सब्जियों से आगे बढ़कर दाल, अनाज और दूसरी जरूरी खाद्य वस्तुओं तक पहुंच सकता है। ऐसे में आने वाले महीने आम आदमी की रसोई और देश की अर्थव्यवस्था—दोनों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं।