स्कूटी पाने वाली बेटियों की लिस्ट में आया बड़ा ट्विस्ट! टॉपर्स के साथ अब इन खास छात्राओं को भी मिलेगा फ्री स्कूटी, जानिए पूरी शर्त

 

उत्तर प्रदेश में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। सरकार का जोर केवल छात्राओं की सुरक्षा और पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग, निराश्रित और शहीद सैनिक परिवारों की बेटियों को भी आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त सहायता देने पर है। इसी कड़ी में अब रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिसने प्रदेश की छात्राओं के बीच उम्मीद बढ़ा दी है।

इस योजना के तहत स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि योजना का लाभ केवल सामान्य वर्ग की टॉप मेधावी छात्राओं तक सीमित नहीं रखा गया है। दिव्यांग छात्राओं, शहीद सैनिक परिवारों की बेटियों और निराश्रित छात्राओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन श्रेणियों की छात्राओं को सामान्य छात्राओं की मेरिट से कम अंक होने के बावजूद योजना में शामिल किया जा सकता है।

क्या है रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना?

उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने यानी ड्रापआउट की समस्या को कम करने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना शुरू की है। योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना में प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के राज्य और निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय महाविद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की छात्राएं भी शामिल होंगी।

सामान्य श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं का चयन किया जाएगा। इसके लिए छात्रा का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक होगा।

सरकार ने इस योजना के लिए करीब 400 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर गंभीर है।

दिव्यांग छात्राओं के लिए क्या है खास प्रावधान?

रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक दिव्यांग छात्राओं के लिए किया गया विशेष प्रावधान है। सामान्य मेधावी छात्राओं की मेरिट से 10 प्रतिशत तक कम अंक पाने वाली पात्र दिव्यांग छात्राओं को भी योजना का लाभ दिया जा सकता है।

हालांकि इसके लिए निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी छात्राएं दिव्यांगजन की श्रेणी में होंगी जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि जैसी स्थितियों से प्रभावित हों, लेकिन उनका कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो और वे मोटराइज्ड ट्राई साइकिल स्वयं चलाने में सक्षम हों।

इसके अलावा संबंधित छात्रा की दिव्यांगता जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ द्वारा न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित होना आवश्यक होगा।

स्कूटी के साथ मिलेगी रेट्रोफिटेड स्टेबलाइजर किट

दिव्यांग छात्राओं के लिए योजना में केवल स्कूटी देने की व्यवस्था नहीं है। उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्कूटी के साथ रेट्रोफिटेड स्टेबलाइजर किट भी उपलब्ध कराई जाएगी।

इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्राओं के लिए वाहन को अधिक सुरक्षित और उपयोगी बनाना है। इससे पात्र छात्राओं को कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों तक आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

उच्च शिक्षा में कई बार परिवहन की समस्या छात्राओं के लिए बड़ी बाधा बन जाती है। विशेष रूप से दिव्यांग छात्राओं के लिए यह समस्या और गंभीर हो सकती है। ऐसे में योजना के तहत मिलने वाली स्कूटी उनकी पढ़ाई जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

शहीद सैनिक परिवारों की बेटियों को भी मिलेगा लाभ

सरकार ने रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना में शहीद सैनिक परिवारों की बेटियों को भी विशेष प्राथमिकता दी है। दिशा-निर्देशों के अनुसार सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों में स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त तथा कमीशन प्राप्त अधिकारी या सैनिक, जो कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए हैं, उनके परिवार की बेटियां इस श्रेणी में शामिल की जा सकती हैं।

इस प्रावधान का उद्देश्य उन परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के दौरान अतिरिक्त सहायता देना है, जिन्होंने देश की सेवा में अपने परिवार के सदस्य को खोया है।

यदि कोई शहीद सैनिक अविवाहित था तो उसकी मां या अविवाहित बहन, यदि वह आश्रित है, तो उसे भी निर्धारित पात्रता के अनुसार आश्रित की श्रेणी में माना जा सकता है।

निराश्रित छात्राओं के लिए भी विशेष सुविधा

योजना में निराश्रित छात्राओं को भी शामिल किया गया है। ऐसी छात्राएं जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो और परिवार में उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई अन्य सदस्य न हो, उन्हें इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा योजना में ऐसे परिवारों को भी पात्रता के दायरे में रखा गया है जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है। हालांकि लाभ लेने के लिए छात्रा को योजना में निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा।

इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण किसी छात्रा की उच्च शिक्षा प्रभावित न हो।

सामान्य छात्राओं में टॉप 5 प्रतिशत का चयन

सामान्य श्रेणी की छात्राओं के लिए योजना का मुख्य आधार उनकी शैक्षणिक मेरिट होगी। शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली सभी पात्र छात्राओं में से टॉप पांच प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जाएगा।

यानी केवल स्नातक पास होना पर्याप्त नहीं होगा। छात्राओं की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा और निर्धारित प्रतिशत के भीतर आने वाली छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा।

इससे छात्राओं को पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि ऐसी योजनाएं छात्राओं के बीच प्रतिस्पर्धा और उच्च शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

कृषि और प्राविधिक विश्वविद्यालयों की छात्राएं भी दायरे में

रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना का लाभ केवल पारंपरिक विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों तक सीमित नहीं रखा गया है। योजना के दायरे में कृषि और प्राविधिक विश्वविद्यालयों की पात्र छात्राओं को भी शामिल किया गया है।

इसके अलावा प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध विभिन्न प्रकार के महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राएं भी निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र हो सकती हैं।

इससे ग्रामीण और छोटे शहरों से आने वाली छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलने का रास्ता खुलता है।

कैसे होगा छात्राओं का चयन?

योजना की प्रक्रिया को पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। पोर्टल लाइव होने के बाद विश्वविद्यालयों को निर्धारित समय के भीतर पात्र छात्राओं की सूची तैयार करके संबंधित जिलाधिकारी और उच्च शिक्षा निदेशक को भेजनी होगी।

बताया गया है कि पोर्टल लाइव होने के एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालयों द्वारा पात्रता के आधार पर लाभार्थियों की सूची भेजी जाएगी।

इसके बाद जिलाधिकारी स्तर पर छात्राओं की पात्रता का सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद चयनित छात्राओं को पोर्टल के माध्यम से निर्धारित वेंडर से स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी।

जिलाधिकारी की होगी महत्वपूर्ण भूमिका

योजना के क्रियान्वयन में जिलाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। विश्वविद्यालयों से प्राप्त लाभार्थी सूची का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। इसके बाद पात्र छात्राओं को स्कूटी आवंटित कराने की प्रक्रिया भी जिला स्तर से पूरी की जाएगी।

स्कूटी वितरण के बाद छात्राओं से प्राप्ति प्रमाण पत्र लिया जाएगा। इसके बाद संबंधित प्रमाण पत्र को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचे।

बेटियों की उच्च शिक्षा को मिलेगा प्रोत्साहन

रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना को केवल मुफ्त वाहन देने वाली योजना के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इसका बड़ा उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा से जोड़े रखना और उनकी आवाजाही की समस्या को कम करना है।

कई छात्राओं को कॉलेज या विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के सीमित साधनों के कारण कई बार परिवार छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर भेजने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में यदि छात्रा के पास अपना सुरक्षित परिवहन साधन हो तो उसकी शिक्षा जारी रखना आसान हो सकता है।

दिव्यांग छात्राओं के मामले में यह सुविधा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके लिए सामान्य परिवहन साधनों का इस्तेमाल कई बार कठिन होता है। इसलिए योजना में विशेष स्टेबलाइजर किट का प्रावधान किया गया है।

सरकार का लक्ष्य ड्रापआउट कम करना

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से योजना लागू करने का प्रमुख उद्देश्य छात्राओं के ड्रापआउट रेट को कम करना बताया गया है। सरकार चाहती है कि बेटियां स्नातक स्तर तक ही नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा में भी आगे बढ़ें और अपनी पढ़ाई पूरी करें।

मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन देने के साथ दिव्यांग, शहीद परिवार और निराश्रित छात्राओं को विशेष अवसर देना योजना के सामाजिक दायरे को व्यापक बनाता है।

हालांकि छात्राओं को योजना का लाभ लेने से पहले आधिकारिक पोर्टल और संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता शर्तों को ध्यान से देखना चाहिए। दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की जानकारी भी सही तरीके से उपलब्ध कराना जरूरी होगा।

कुल मिलाकर रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना उत्तर प्रदेश की छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है। सामान्य मेधावी छात्राओं के साथ-साथ दिव्यांग, शहीद सैनिक परिवार और निराश्रित बेटियों को योजना में विशेष स्थान देकर सरकार ने इसका दायरा व्यापक किया है। यदि योजना का क्रियान्वयन तय प्रक्रिया के अनुसार होता है तो इससे प्रदेश की हजारों छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और कॉलेज तक पहुंचने में व्यावहारिक मदद मिल सकती है।