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पाकिस्तान का बदलने वाला है पूरा नक्शा! 4 की जगह बनेंगे 12 प्रांत, सिंध के बंटवारे पर छिड़ी जंग



पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जो आने वाले समय में देश का पूरा प्रशासनिक नक्शा बदल सकता है। पाकिस्तान में अभी चार प्रमुख प्रांत हैं, लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस प्रस्ताव को लेकर सरकार के भीतर और विपक्षी दलों के बीच बहस छिड़ गई है। सबसे ज्यादा विवाद सिंध प्रांत के संभावित बंटवारे को लेकर देखने को मिल रहा है।

एक तरफ पाकिस्तान के कुछ नेता मानते हैं कि बढ़ती आबादी और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए नए प्रांत बनाना जरूरी हो गया है। उनका कहना है कि छोटे प्रांत बनने से सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक आसानी से पहुंचेगा और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरी तरफ कई राजनीतिक दल इसे क्षेत्रीय पहचान, भाषाई अधिकारों और राजनीतिक हितों से जोड़कर देख रहे हैं।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है कि नए प्रांतों की सीमाएं भाषा, जातीय पहचान या राजनीतिक आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से तय होनी चाहिए।

पाकिस्तान के मंत्रियों का तर्क, क्यों उठ रही नए प्रांत बनाने की मांग?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज से बातचीत में कहा कि देश में अगर 12 प्रांत बनाने का प्रस्ताव है तो इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन नए प्रांतों का गठन भाषाई, जातीय या राजनीतिक हितों के आधार पर नहीं होना चाहिए।

उनका मानना है कि पाकिस्तान की आबादी लगातार बढ़ रही है और मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े प्रांतों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे बड़े प्रांतों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां काफी ज्यादा हैं।

ख्वाजा आसिफ के मुताबिक, वर्तमान व्यवस्था में ज्यादातर प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रांतीय राजधानियों तक सीमित रहती हैं। ऐसे में छोटे प्रांत बनाए जाने से स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की क्षमता बढ़ सकती है।

इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और अन्य सरकारी सुविधाओं को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

कैसा हो सकता है पाकिस्तान का नया नक्शा?

पाकिस्तानी मीडिया में सामने आए एक शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक, मौजूदा चार प्रांतों को बांटकर कुल 12 प्रांत बनाए जा सकते हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस नक्शे को आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है।

प्रस्तावित ढांचा कुछ इस तरह बताया जा रहा है:

पंजाब: 4 प्रांत

खैबर पख्तूनख्वा: 3 प्रांत

बलूचिस्तान: 3 प्रांत

सिंध: 2 प्रांत

इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे पर पड़ेगा। नए प्रांत बनने के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सरकारी कार्यालय और स्थानीय स्तर पर शासन की नई संरचनाएं तैयार करनी पड़ सकती हैं।

समर्थकों का मानना है कि इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और संसाधनों का वितरण अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।

सिंध के बंटवारे पर क्यों भड़की पाकिस्तान की राजनीति?

इस पूरे विवाद में सबसे संवेदनशील मुद्दा सिंध प्रांत का संभावित विभाजन है। सिंध पाकिस्तान का ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कराची इसी प्रांत की राजधानी है और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी बड़ी भूमिका है।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने सिंध के विभाजन का खुलकर विरोध किया है। बिलावल भुट्टो-जरदारी के नेतृत्व वाली पार्टी का मानना है कि सिंध की भौगोलिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

PPP का कहना है कि नए प्रांत बनाने के नाम पर सिंध की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी का तर्क है कि प्रशासनिक समस्याओं का समाधान मौजूदा व्यवस्था में सुधार करके भी किया जा सकता है।

दूसरी तरफ मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) लंबे समय से सिंध में नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की मांग करती रही है। पार्टी का तर्क है कि शहरी सिंध के कई इलाकों को पर्याप्त संसाधन और प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलते।

इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है।

मोहसिन नकवी ने दिया जनमत संग्रह कराने का सुझाव

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक नया सुझाव दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए देशव्यापी जनमत संग्रह कराने की बात कही है।

उनका मानना है कि यदि जनता नए प्रांत बनाने के पक्ष में है तो राजनीतिक दलों को भी इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी फैसले से पहले सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हालांकि, PPP और अन्य राजनीतिक दलों के विरोध को देखते हुए यह स्पष्ट नहीं है कि जनमत संग्रह का प्रस्ताव कितना आगे बढ़ पाएगा।

PML-N और अन्य दलों का क्या है रुख?

पाकिस्तान में नए प्रांतों को लेकर राजनीतिक दलों की राय अलग-अलग है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई अंतिम और सर्वसम्मत पार्टी रुख स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि, पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस विचार का समर्थन कर चुके हैं।

वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का कहना है कि किसी भी प्रांत का विभाजन वहां की जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहमति के बिना नहीं होना चाहिए।

जमात-ए-इस्लामी का रुख भी इस बहस में अलग है। पार्टी का मानना है कि नए प्रांत बनाने के बजाय स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार देना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना ज्यादा प्रभावी समाधान हो सकता है।

इस तरह पाकिस्तान की राजनीति में नए प्रांतों का मुद्दा केवल प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक शक्ति, क्षेत्रीय पहचान और संसाधनों के बंटवारे से भी जुड़ गया है।

संविधान की कौन-सी शर्त बन सकती है सबसे बड़ी बाधा?

पाकिस्तान में नए प्रांत बनाना इतना आसान नहीं है कि सरकार केवल एक घोषणा करके देश का नक्शा बदल दे। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा।

पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है।

इसके अलावा, यदि किसी मौजूदा प्रांत की सीमाओं में बदलाव किया जाता है तो संबंधित प्रांतीय विधानसभा के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की मंजूरी भी अनिवार्य होगी।

यही प्रावधान सिंध के विभाजन को लेकर सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती बन सकता है। क्योंकि सिंध में इस प्रस्ताव का राजनीतिक विरोध काफी मजबूत है।

जनमत संग्रह कराने की स्थिति में भी संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जनता की राय जानना और संवैधानिक तरीके से नया प्रांत बनाना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।

क्या पाकिस्तान में 2027 तक बदल जाएगा प्रशासनिक नक्शा?

इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान में संभावित संवैधानिक संशोधन और नए प्रांतों के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में 2027 तक इस दिशा में बड़ा संवैधानिक कदम उठाए जाने की संभावना जताई गई है।

हालांकि, अभी तक सरकार ने 12 प्रांत बनाने के लिए कोई आधिकारिक विधेयक, अंतिम नक्शा या निश्चित समयसीमा घोषित नहीं की है।

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच भी इस विषय पर राजनीतिक और संवैधानिक पहलुओं को लेकर चर्चाएं सामने आई हैं। लेकिन अभी किसी अंतिम फैसले की घोषणा नहीं हुई है।

बहावलपुर प्रांत की मांग भी फिर चर्चा में

पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने की बहस के बीच बहावलपुर को फिर से अलग प्रांत का दर्जा देने की मांग भी उठ रही है।

बहावलपुर क्षेत्र में लंबे समय से अलग प्रशासनिक पहचान और अधिकारों की मांग होती रही है। समर्थकों का कहना है कि अलग प्रांत बनने से क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से किया जा सकता है।

हालांकि, इस मांग को पूरा करने के लिए भी राजनीतिक सहमति और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा।

क्या पाकिस्तान की राजनीति में आने वाला है बड़ा बदलाव?

पाकिस्तान में चार से 12 प्रांत बनाने का प्रस्ताव निश्चित रूप से एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव साबित हो सकता है। इससे सरकारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो सकता है और छोटे क्षेत्रों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था मिल सकती है।

लेकिन इसके साथ ही नए प्रांतों के गठन पर सरकारी खर्च, संसाधनों का बंटवारा, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक शक्ति संतुलन जैसे कई सवाल भी खड़े होंगे।

सबसे बड़ी चुनौती सिंध का संभावित विभाजन है, जहां PPP किसी भी तरह के बंटवारे के खिलाफ खड़ी है। ऐसे में सरकार के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना आसान नहीं होगा।

फिलहाल पाकिस्तान का 12 प्रांतों वाला प्रस्ताव चर्चा में जरूर है, लेकिन इसे हकीकत बनने के लिए लंबा राजनीतिक और संवैधानिक रास्ता तय करना होगा। अब देखना यह है कि जनमत संग्रह का सुझाव इस विवाद को सुलझाता है या पाकिस्तान की राजनीति में एक नया टकराव खड़ा करता है।

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