दक्षिण चीन सागर में चीन की चाल पर भारत का बड़ा पलटवार! मोदी सरकार की एक शर्त से बीजिंग की बढ़ सकती है मुश्किलें

दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों और क्षेत्रीय देशों के साथ जारी समुद्री विवाद के बीच भारत ने अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि दक्षिण चीन सागर के लिए बनने वाली किसी भी आचार संहिता को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुरूप होना चाहिए। इसमें संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी UNCLOS के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जाना जरूरी है। भारत का यह बयान ऐसे समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब चीन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच इस क्षेत्र के लिए आचार संहिता तैयार करने को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है।

दक्षिण चीन सागर केवल समुद्री सीमा विवाद का मामला नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्गों में से एक है। यहां से बड़ी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। इसके अलावा इस समुद्री क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन संसाधनों की मौजूदगी भी इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। चीन इस पूरे क्षेत्र पर व्यापक संप्रभुता का दावा करता रहा है, जबकि वियतनाम, फिलिपीन, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देश भी समुद्र के अलग-अलग हिस्सों पर अपना अधिकार जताते हैं।

चीन और आसियान के बीच एक दशक से जारी है बातचीत

दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और आसियान देशों के बीच विवाद कोई नया नहीं है। इस विवाद को कम करने और क्षेत्र में टकराव की आशंका रोकने के लिए दोनों पक्ष लंबे समय से एक आचार संहिता यानी Code of Conduct तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस प्रस्तावित आचार संहिता का उद्देश्य समुद्र में गतिविधियों के लिए कुछ साझा नियम तय करना, विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना और क्षेत्र में तनाव कम करना है। हालांकि, एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इस पर सहमति बनाना आसान नहीं रहा है।

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन और आसियान के कुछ सदस्य देशों के बीच समुद्री क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर गंभीर मतभेद हैं। चीन दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि दूसरे देश उसके दावों को चुनौती देते हैं। ऐसे में यह सवाल लगातार उठता रहा है कि प्रस्तावित आचार संहिता में किस देश के अधिकारों को कितनी जगह मिलेगी और क्या इसके नियम सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होंगे।

भारत ने साफ कर दिया अपना रुख

भारत ने इस मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि दक्षिण चीन सागर के लिए कोई भी आचार संहिता अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के दायरे में रहकर ही बनाई जानी चाहिए। भारत के मुताबिक, किसी भी समझौते में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी UNCLOS के प्रावधानों का पालन होना जरूरी है।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने इस विषय पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि दक्षिण चीन सागर एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। इसलिए यहां लागू होने वाली किसी भी आचार संहिता को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, विशेष रूप से UNCLOS के अनुरूप होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत में शामिल नहीं होने वाले देशों के जायज अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण चीन सागर का महत्व केवल इसके आसपास स्थित देशों तक सीमित नहीं है। इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल दुनिया के अनेक देश व्यापार और समुद्री परिवहन के लिए करते हैं।

भारत का मानना है कि किसी क्षेत्रीय समझौते के नाम पर अंतरराष्ट्रीय कानून से अलग व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता, वैध समुद्री गतिविधियां और सभी देशों के अधिकार सुरक्षित रहना जरूरी है।

क्या है UNCLOS और भारत क्यों दे रहा है इसका हवाला?

UNCLOS यानी United Nations Convention on the Law of the Sea को समुद्र से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इस संधि में समुद्री सीमाओं, तटीय देशों के अधिकारों, समुद्री संसाधनों के उपयोग, नौवहन की स्वतंत्रता और विवादों के समाधान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

इस संधि का उद्देश्य समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना है। इसके तहत देशों के क्षेत्रीय समुद्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी Exclusive Economic Zone और महाद्वीपीय शेल्फ से जुड़े अधिकारों को परिभाषित किया गया है।

भारत दक्षिण चीन सागर के विवाद में UNCLOS का हवाला इसलिए दे रहा है क्योंकि उसका मानना है कि किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। यदि किसी समुद्री क्षेत्र में कई देशों के दावे हैं, तो उनका समाधान बातचीत, अंतरराष्ट्रीय कानून और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर होना चाहिए।

भारत की चिंता यह भी है कि यदि किसी क्षेत्रीय आचार संहिता में अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी होती है, तो इसका प्रभाव केवल दक्षिण चीन सागर तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में दूसरे समुद्री क्षेत्रों में भी इसी तरह के विवाद पैदा हो सकते हैं।

दक्षिण चीन सागर पर किन देशों का है दावा?

दक्षिण चीन सागर में चीन के अलावा कई अन्य देश भी समुद्री क्षेत्रों और द्वीपों पर अपना अधिकार जताते हैं। इनमें प्रमुख रूप से वियतनाम, फिलिपीन, मलेशिया और ब्रुनेई शामिल हैं। इन देशों के दावे अलग-अलग द्वीपों, चट्टानों, समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों से जुड़े हुए हैं।

चीन का दावा इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर है। बीजिंग अपने ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देता रहा है, लेकिन उसके व्यापक दावों को कई देश स्वीकार नहीं करते। यही वजह है कि इस समुद्री क्षेत्र में समय-समय पर तनाव की स्थिति पैदा होती रहती है।

फिलिपीन और चीन के बीच समुद्री गतिविधियों को लेकर कई बार विवाद सामने आए हैं। वियतनाम भी दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों पर आपत्ति जताता रहा है। मलेशिया और ब्रुनेई के भी इस क्षेत्र में अपने समुद्री हित हैं।

इन विवादों का असर क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। यदि समुद्र में तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो इसका असर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है।

दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है दक्षिण चीन सागर?

दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल है। एशिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों के बीच होने वाले बड़े पैमाने के व्यापार में इस समुद्री क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। तेल, गैस, औद्योगिक सामान और उपभोक्ता उत्पादों से भरे जहाज नियमित रूप से इस मार्ग से गुजरते हैं।

इस समुद्री क्षेत्र का रणनीतिक महत्व केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। यहां मछली पालन, समुद्री संसाधन और संभावित ऊर्जा भंडार भी मौजूद हैं। आसपास के देशों की अर्थव्यवस्था के लिए इन संसाधनों का बड़ा महत्व है।

यदि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का सैन्य या समुद्री टकराव होता है, तो जहाजों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। इससे माल ढुलाई की लागत बढ़ सकती है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है।

इसी कारण भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देश दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर देते रहे हैं।

भारत ने बातचीत में शामिल नहीं देशों के अधिकारों की भी उठाई बात

भारत के बयान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रस्तावित आचार संहिता में उन देशों के जायज अधिकारों को भी ध्यान में रखने की बात कही गई है, जो चीन और आसियान के बीच बातचीत का हिस्सा नहीं हैं।

यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण चीन सागर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख मार्ग है। इस समुद्री क्षेत्र में केवल तटीय देशों के हित ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि दुनिया के अनेक देशों की व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां भी इससे प्रभावित होती हैं।

भारत का इस समुद्री मार्ग से व्यापारिक और रणनीतिक हित जुड़ा हुआ है। भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवाजाही और समुद्री कानूनों के पालन को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए भारत चाहता है कि किसी भी समझौते में सभी देशों के वैध अधिकारों और हितों का सम्मान किया जाए।

क्या चीन और आसियान के बीच समझौता आसान होगा?

चीन और आसियान के बीच आचार संहिता को लेकर बातचीत में प्रगति की खबरें आती रही हैं। हालांकि, इस मुद्दे पर वास्तविक सहमति बनाना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा मतभेद समुद्री दावों और नियमों को लागू करने के तरीके को लेकर है।

किसी भी समझौते को प्रभावी बनाने के लिए यह जरूरी होगा कि उसके नियम स्पष्ट हों और सभी संबंधित पक्ष उनका पालन करें। साथ ही यह भी तय करना होगा कि यदि कोई देश नियमों का उल्लंघन करता है तो विवाद का समाधान किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

भारत ने इस पूरे मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उसका संदेश है कि दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान जरूरी है। किसी भी आचार संहिता को ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी देश के वैध अधिकार प्रभावित हों या समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हों।

दक्षिण चीन सागर पर भारत की नजर क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत की विदेश नीति में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ा है। भारत इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और स्वतंत्र नौवहन को महत्वपूर्ण मानता है। दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ने का असर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की व्यापक स्थिरता पर पड़ सकता है।

भारत का जोर इस बात पर है कि समुद्री विवादों को बल प्रयोग या एकतरफा दावों के जरिए नहीं, बल्कि बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर सुलझाया जाए। भारत का यह रुख क्षेत्रीय देशों के साथ उसके सहयोग और व्यापक समुद्री हितों से भी जुड़ा है।

फिलहाल चीन और आसियान के बीच प्रस्तावित आचार संहिता पर बातचीत का भविष्य स्पष्ट नहीं है। लेकिन भारत ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि दक्षिण चीन सागर में किसी भी नए नियम या समझौते को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुरूप होना होगा। अब सवाल यही है कि क्या चीन और आसियान के देश ऐसा समझौता तैयार कर पाएंगे, जो सभी संबंधित देशों के अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के बीच संतुलन बना सके?