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2029 तक हर घर में गूंजेगा 'मोदी हटाओ, देश बचाओ' नारा? कांग्रेस नेता के दावे से मची सियासी हलचल!



देश की राजनीति में 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से बयानबाजी तेज होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी दलों के बीच सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने दावा किया है कि 2029 तक देश के हर घर में 'बीजेपी हटाओ, देश बचाओ' और 'मोदी हटाओ, देश बचाओ' के नारे सुनाई देंगे।

रिपुन बोरा ने यह बयान 15 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर महंगाई, कथित तौर पर बड़े कारोबारी घरानों को फायदा पहुंचाने और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि आम लोगों में सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी बढ़ रही है और इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है।

हालांकि, बोरा का यह बयान उनका राजनीतिक दावा है, 2029 के चुनाव परिणाम का कोई प्रमाणित अनुमान नहीं। लेकिन उनके इस बयान ने बीजेपी और विपक्ष के बीच आने वाले समय में राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत जरूर दिए हैं।

किसने की 2029 को लेकर इतनी बड़ी भविष्यवाणी?

2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर यह बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिपुन बोरा की ओर से आया है। बोरा पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं।

ईटानगर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश के लोग अब सरकार की नीतियों के खिलाफ जागने लगे हैं। उनके मुताबिक, मौजूदा सरकार का समय लगभग पूरा हो चुका है और जनता आने वाले वर्षों में इसका जवाब देगी।

बोरा ने दावा किया कि 2029 तक 'मोदी हटाओ, देश बचाओ' और 'बीजेपी हटाओ, देश बचाओ' जैसे नारे देश के घर-घर तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों पर भी कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा।

उनका कहना था कि जनता के सामने महंगाई, रोजगार, विकास परियोजनाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे कई सवाल हैं। इन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

महंगाई और बड़े कारोबारी घरानों को लेकर सरकार पर हमला

रिपुन बोरा ने अपनी बातचीत में महंगाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सरकार की नीतियों का फायदा किसे मिल रहा है? क्या सरकार आम जनता के हितों को प्राथमिकता दे रही है या बड़े कारोबारी घरानों को?

उन्होंने अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों में आम लोगों के बजाय पूंजीपतियों के हितों को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतों को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। उनके अनुसार, अगर आम परिवारों को महंगाई से राहत नहीं मिलती और उनकी आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, तो सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ सकता है।

यह बयान विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर उठाए जा रहे सवालों का हिस्सा है। दूसरी ओर, सरकार और बीजेपी की ओर से विकास, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश किया जाता रहा है।

लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर भी उठाए सवाल

रिपुन बोरा ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सवाल किया कि देश में लोगों को अपनी बात रखने की कितनी आजादी है।

बोरा का आरोप था कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है, सोशल मीडिया पर कुछ लिखता है या कविता के जरिए अपनी बात रखता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करने वालों को जेल भेजे जाने का डर बना रहता है।

कांग्रेस नेता ने मौजूदा राजनीतिक माहौल को लेकर चिंता जताई और दावा किया कि लोगों में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है।

हालांकि, ये बोरा के राजनीतिक आरोप हैं। इन दावों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के अपने विचार हैं। सरकार और बीजेपी की ओर से ऐसे आरोपों का जवाब भी राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश की सियांग परियोजना पर क्यों भड़के रिपुन बोरा?

कांग्रेस नेता ने केवल केंद्र सरकार की नीतियों पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर भी चिंता जताई।

यह परियोजना लगभग 11,200 मेगावाट क्षमता वाली प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना है। इसे लेकर अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानीय और आदिवासी संगठनों ने विरोध जताया है। इन संगठनों की चिंता है कि परियोजना आगे बढ़ने पर स्थानीय लोगों को विस्थापन, जमीन और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

रिपुन बोरा ने कहा कि बिजली उत्पादन और विकास की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन विकास परियोजनाओं के नाम पर आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी परियोजना के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन और घर छोड़ने पड़ें तथा उनका उचित पुनर्वास न हो, तो ऐसे विकास का क्या फायदा?

बोरा ने सरकार से अपील की कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले प्रभावित लोगों के हितों और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।

11,200 मेगावाट की परियोजना को लेकर क्यों है विरोध?

सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित एक बड़ी जलविद्युत परियोजना है। इसकी क्षमता 11,200 मेगावाट बताई गई है। परियोजना को लेकर स्थानीय संगठनों और आदिवासी समुदायों के कुछ वर्गों में चिंता है।

विरोध करने वाले समूहों का मानना है कि परियोजना से स्थानीय आबादी, जमीन, पारंपरिक जीवनशैली और पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। विशेष रूप से बांध और उससे जुड़ी गतिविधियों के कारण विस्थापन की आशंका जताई गई है।

वहीं, केंद्र और अरुणाचल प्रदेश सरकार का पक्ष है कि परियोजना अभी प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी PFR के स्तर पर है। सरकार की ओर से इसे देश की जल और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने तथा बाढ़ के खतरे को कम करने के उद्देश्य से जुड़ी परियोजना बताया गया है।

इस तरह परियोजना को लेकर एक तरफ ऊर्जा और जल सुरक्षा से जुड़े तर्क हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पर्यावरण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा

रिपुन बोरा ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने बड़े जलविद्युत प्रोजेक्ट और अपर सियांग बांध का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के मामले का उल्लेख किया।

उन्होंने असम के बोकाखात निवासी आदिवासी भूमि अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। बोरा ने दावा किया कि डोले को आदिवासी समुदायों के जमीन संबंधी अधिकारों की आवाज उठाने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया।

कांग्रेस नेता ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को अपनी जमीन और अधिकारों से जुड़े सवाल उठाने का अवसर मिलना चाहिए।

यह मामला भी विकास परियोजनाओं, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और कानून-व्यवस्था को लेकर चल रही राजनीतिक बहस से जुड़ गया है।

2029 के चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्ष की बयानबाजी तेज

2029 के लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीति और बयानबाजी के जरिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है।

एक तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी, लोकतांत्रिक अधिकारों और सरकारी नीतियों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी का दावा कर रहे हैं।

हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा था कि नरेंद्र मोदी 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था।

इससे साफ है कि 2029 के चुनाव को लेकर दोनों पक्षों की ओर से राजनीतिक संदेश दिए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के खिलाफ मुद्दे उठा रहा है, जबकि बीजेपी अपनी सरकार की निरंतरता और नेतृत्व को लेकर भरोसा जता रही है।

क्या 2029 तक सच में बदल जाएगा राजनीतिक माहौल?

रिपुन बोरा की भविष्यवाणी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले वर्षों में विपक्ष सरकार के खिलाफ देशव्यापी जनसमर्थन जुटा पाएगा? क्या महंगाई, रोजगार, विकास परियोजनाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे मुद्दे 2029 के चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाएंगे?

इन सवालों का जवाब अभी देना जल्दबाजी होगी। लोकसभा चुनाव का परिणाम कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मतदाताओं की प्राथमिकताएं, राजनीतिक गठबंधन, उम्मीदवार, सरकार का कामकाज और चुनाव के समय के मुद्दे नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं।

फिलहाल रिपुन बोरा ने अपने बयान के जरिए विपक्ष की राजनीतिक दिशा और केंद्र सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों को सामने रखा है। वहीं बीजेपी की ओर से भी 2029 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वापसी का दावा किया जा रहा है।

अब देखना होगा कि आने वाले समय में महंगाई, विकास परियोजनाओं, रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे किस तरह राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते हैं। इतना जरूर है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।

'मोदी हटाओ, देश बचाओ' और 'बीजेपी हटाओ, देश बचाओ' के नारे 2029 तक हर घर में गूंजने का दावा रिपुन बोरा का राजनीतिक बयान है। इसे चुनाव परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी या स्वतंत्र रूप से प्रमाणित जनमत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

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