पणजी में प्रदर्शन के बाद अचानक 300 पर FIR! आखिर ‘हिंदुत्व मुर्दाबाद’ नारे के आरोप ने क्यों बढ़ा दिया विवाद?

 

गोवा की राजधानी पणजी में 11 अक्टूबर को हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर अब मामला पुलिस और अदालत तक पहुंच गया है। प्रदर्शन के कई दिन बाद गोवा पुलिस ने करीब 300 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी यानी FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर ऐसे नारे लगाए गए, जिन्हें धार्मिक वैमनस्य बढ़ाने वाला और हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला माना गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 196 और 299 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।

यह पूरा मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि प्रदर्शन का मूल मुद्दा धार्मिक नहीं, बल्कि चुनाव और मतदाता सूची से जुड़ा था। CJP से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान गड़बड़ियां हुई हैं और बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं।

प्रदर्शन के बाद अब 300 लोगों पर FIR क्यों?

पणजी पुलिस के अनुसार, 11 अक्टूबर को आयोजित प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर ‘मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाए। पुलिस का कहना है कि इन नारों की प्रकृति धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाली हो सकती है और इनके जरिए धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने का आरोप सामने आया है।

पणजी पुलिस निरीक्षक विजयकुमार चोडनकर के मुताबिक, इसी आधार पर अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल FIR में करीब 300 लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन उनके नाम दर्ज नहीं हैं। जांच के दौरान पुलिस वीडियो फुटेज, सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि कथित नारे किसने लगाए और उस समय मौके पर कौन-कौन मौजूद था।

यहां यह समझना भी जरूरी है कि FIR दर्ज होना किसी व्यक्ति के अपराध का अंतिम प्रमाण नहीं होता। पुलिस अब आरोपों की जांच करेगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

BNS की धारा 196 और 299 के तहत मामला

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 लगाई है। रिपोर्टों के अनुसार, धारा 196 अलग-अलग समूहों के बीच धर्म आदि के आधार पर वैमनस्य या दुश्मनी को बढ़ावा देने से जुड़े अपराधों से संबंधित है। वहीं धारा 299 किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से ठेस पहुंचाने से संबंधित प्रावधान है।

इन धाराओं का इस्तेमाल बताता है कि पुलिस मामले को सिर्फ एक सामान्य प्रदर्शन या नारेबाजी का मामला नहीं मान रही है। जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी होगा कि कथित नारों का वास्तविक संदर्भ क्या था, वे किस व्यक्ति या समूह द्वारा लगाए गए और क्या उनका उद्देश्य वास्तव में धार्मिक वैमनस्य पैदा करना था।

तालेगांव के निवासी की शिकायत के बाद कार्रवाई

इस मामले की शुरुआत तालेगांव निवासी रामप्रसाद केलकर की शिकायत से हुई। रिपोर्टों के मुताबिक, केलकर ने सोशल मीडिया पर प्रसारित 11 अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो देखने के बाद पुलिस से शिकायत की।

शिकायत में कहा गया कि CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किया था। प्रदर्शन के पीछे SIR को लेकर कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन को आयोजकों की ओर से शांतिपूर्ण बताया गया था, लेकिन वीडियो में कथित तौर पर ऐसे नारे सुनाई दिए जिन्हें उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ माना।

केलकर ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि उन्हें स्थानीय समाचार रिपोर्टों से पता चला था कि CJP की एक महिला समन्वयक ने प्रदर्शन के लिए उत्तरी गोवा के जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई थी।

प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी थी?

11 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले ही उत्तरी गोवा के जिला मजिस्ट्रेट ने आजाद मैदान में सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन का यह फैसला उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था।

बाद में सामने आए पुलिस के हलफनामे में प्रदर्शनकारियों के पिछले कार्यक्रमों और अनुमति की शर्तों के उल्लंघन से जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख किया गया था। पुलिस ने कथित तौर पर एक पूर्व प्रदर्शन में कुछ विवादित राजनीतिक समर्थन से जुड़े संकेतों का हवाला भी दिया था।

इसके बावजूद CJP से जुड़े प्रदर्शनकारी आजाद मैदान पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। यही वजह रही कि मामला सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा और प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई भी हुई।

सात प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए थे

11 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान सात लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। रिपोर्टों के अनुसार, ये लोग अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद आजाद मैदान में प्रवेश कर गए थे।

हिरासत का मामला बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ तक पहुंचा। सात प्रदर्शनकारियों की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई और अदालत ने उसी दिन विशेष सुनवाई की। अदालत ने पुलिस को सभी सात लोगों को रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध परिस्थितियों को देखते हुए हिरासत अधिकृत न भी रही हो सकती है।

इस घटनाक्रम ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को लेकर भी बहस पैदा कर दी।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने क्या कहा था?

पूरे मामले के सामने आने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकार का रुख साफ है कि राजनीतिक विरोध या प्रदर्शन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर किसी प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था या सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित करने वाली गतिविधियां सामने आती हैं तो पुलिस कार्रवाई की जा सकती है।

अब जांच में किन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे?

FIR दर्ज होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस उन करीब 300 अज्ञात प्रदर्शनकारियों की पहचान कैसे करेगी। इसके लिए प्रदर्शन के वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, मौके पर मौजूद लोगों के बयान और अन्य उपलब्ध सामग्री की जांच की जा सकती है।

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि कथित नारे वास्तव में किसने लगाए थे और उनका संदर्भ क्या था। किसी नारे को कानूनी अपराध मानने के लिए केवल उसके शब्द ही नहीं, बल्कि परिस्थितियां, उद्देश्य और उसका प्रभाव भी जांच का हिस्सा बन सकते हैं।

तीसरा सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन के आयोजकों की भूमिका कथित नारेबाजी में थी या कुछ लोगों ने भीड़ के बीच अलग से नारे लगाए। पुलिस जांच में इन सभी पहलुओं को अलग-अलग देखा जा सकता है।

राजनीतिक प्रदर्शन से धार्मिक विवाद तक पहुंचा मामला

इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि शुरुआत चुनाव आयोग और मतदाता सूची के मुद्दे से हुई थी, लेकिन बाद में मामला कथित धार्मिक नारों तक पहुंच गया।

CJP प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और SIR से जुड़ी कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठा रहे थे। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने प्रदर्शन के वीडियो के आधार पर आरोप लगाया कि वहां धार्मिक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। अब पुलिस को यह तय करना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है।

इस मामले में आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी। यदि पुलिस कथित नारे लगाने वाले लोगों की पहचान कर लेती है तो उनके खिलाफ आगे कानूनी प्रक्रिया बढ़ सकती है। वहीं, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलता है तो उसके संबंध में पुलिस की कार्रवाई उसी आधार पर तय होगी।

गोवा के पणजी में 11 अक्टूबर का CJP प्रदर्शन अब एक बड़े कानूनी विवाद में बदल गया है। करीब 300 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कथित नारेबाजी में शामिल लोगों की पहचान करना और आरोपों की पुष्टि करने वाले पर्याप्त साक्ष्य जुटाना है।

इस मामले में एक तरफ प्रदर्शनकारियों का दावा और मूल मुद्दा चुनावी प्रक्रिया तथा मतदाता सूची से जुड़ा था, जबकि दूसरी तरफ पुलिस शिकायत में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं।

फिलहाल यह मामला जांच के स्तर पर है। इसलिए कथित नारेबाजी से जुड़े आरोपों को अंतिम सत्य मानने के बजाय पुलिस जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्षों का इंतजार करना महत्वपूर्ण होगा। आने वाले दिनों में वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो सकता है कि वास्तव में प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ था और इस मामले में जिम्मेदारी किसकी बनती है।