चीनी के दाम अचानक क्यों बढ़े? सरकार ने मिलों में कराई ऐसी जांच, सामने आया चौंकाने वाला सच; सितंबर से बदलेगा पूरा खेल!

पिछले करीब 15 दिनों से देश में चीनी की कीमतें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। जून के बाद से चीनी के दामों में तेजी देखने को मिली, जिसके बाद बाजार में इसकी उपलब्धता और आने वाले त्योहारों के दौरान सप्लाई को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। आम उपभोक्ताओं के बीच यह सवाल उठने लगा था कि क्या आने वाले दिनों में चीनी के दाम और बढ़ सकते हैं और क्या त्योहारों के दौरान बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहेगी।

रक्षाबंधन का त्योहार गुजर चुका है, लेकिन अब नजर आने वाले महीनों के त्योहारों पर है। भारत में त्योहारी सीजन के दौरान चीनी की मांग आम दिनों के मुकाबले बढ़ जाती है। मिठाइयों से लेकर घरों में बनने वाले अलग-अलग पकवानों तक, इस दौरान चीनी की खपत बढ़ती है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कीमतों को नियंत्रित रखने के साथ बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखना है।

इसी बीच सरकार ने चीनी मिलों में उपलब्ध स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया है। इस जांच के बाद सरकार का कहना है कि देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है और फिलहाल किसी बड़ी कमी की स्थिति नहीं है। इसके साथ ही चीनी की बाजार में समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पखवाड़ेवार कोटा प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया है।

इस नए सिस्टम को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें नीचे आएंगी और त्योहारों के दौरान बाजार में पर्याप्त चीनी मिलती रहेगी?

रक्षाबंधन से पहले मिलों में कीमतों में आई गिरावट

चीनी की कीमतों में तेजी के बीच राहत की खबर रक्षाबंधन से पहले ही सामने आई थी। रिपोर्टों के अनुसार, चीनी मिलों में कीमतों में करीब 20 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली।

अब इसका असर धीरे-धीरे खुदरा बाजार पर भी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ISMA की ओर से भी इस दिशा में संकेत दिए गए थे।

दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISMA के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा था कि मिल स्तर पर कीमतों में आई कमी का असर आने वाले दिनों में खुदरा बाजार में भी दिखाई दे सकता है। उन्होंने अनुमान जताया था कि करीब एक सप्ताह के भीतर खुदरा कीमतों में भी गिरावट शुरू हो सकती है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा बाजार में भी गिरावट के शुरुआती संकेत सामने आए हैं। बताया गया कि दो दिनों के दौरान चीनी की औसत खुदरा कीमत में करीब 73 पैसे प्रति किलोग्राम की कमी आई और कीमत लगभग 64.33 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई।

हालांकि, बाजार में कीमतें केवल मिल स्तर के भाव पर निर्भर नहीं करतीं। थोक व्यापार, परिवहन, मांग, खुदरा मार्जिन और स्थानीय बाजार की परिस्थितियां भी अंतिम कीमत को प्रभावित करती हैं। इसलिए मिलों में आई गिरावट का पूरा फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है।

क्या आने वाले त्योहारों में चीनी की कमी होगी?

यह सबसे बड़ा सवाल है।

त्योहारों के दौरान चीनी की मांग बढ़ने के कारण बाजार में अचानक कमी की स्थिति बनने की आशंका रहती है। इसी वजह से सरकार ने चीनी मिलों में उपलब्ध स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया।

इस अभियान का उद्देश्य केवल कागजों में दर्ज स्टॉक की जानकारी लेना नहीं था, बल्कि वास्तव में मिलों के पास कितनी चीनी मौजूद है, इसकी जमीनी स्थिति देखना था।

वेरिफिकेशन के बाद सरकार के सामने जो तस्वीर आई, उसके अनुसार देश में पर्याप्त चीनी उपलब्ध है। कुछ मामलों में तो मिलों के पास सरकार को दिए गए मासिक विवरण में बताई गई मात्रा से अधिक स्टॉक भी पाया गया।

इससे सरकार को यह संकेत मिला कि बाजार में चीनी की वास्तविक कमी नहीं है।

यानी अगर आने वाले दिनों में चीनी के दाम बढ़ते हैं तो इसके पीछे केवल स्टॉक की कमी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

सरकार को क्यों करनी पड़ी स्टॉक की जांच?

चीनी की कीमतों और सप्लाई को लेकर बाजार में चर्चा बढ़ने के बाद सरकार ने मिलों के स्टॉक की वास्तविक स्थिति जानने का फैसला किया।

फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कुछ ऐसी बातें भी सामने आईं जिनसे बाजार में सप्लाई के तरीके पर सवाल खड़े हुए।

सरकार के अनुसार, कुछ मिलों की ओर से उन्हें आवंटित मासिक कोटे की पूरी मात्रा बाजार में नहीं बेची जा रही थी। यानी मिल को जितनी मात्रा बेचने की अनुमति या जिम्मेदारी दी गई थी, उससे कम चीनी बाजार में पहुंच रही थी।

जब किसी वस्तु की उपलब्धता सामान्य मांग की तुलना में कम दिखाई देती है तो बाजार में उसके दाम बढ़ने का दबाव बन सकता है। यही स्थिति चीनी के मामले में भी चिंता का कारण बनी।

सरकार का मानना है कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने के बावजूद यदि बिक्री धीमी रहती है तो बाजार में अनावश्यक रूप से कमी जैसी स्थिति दिखाई दे सकती है।

महीने के अंत में हो रहा था चीनी का उठान

वेरिफिकेशन के दौरान एक और समस्या सामने आने की बात कही गई है।

बताया गया कि कुछ मामलों में महीने की शुरुआत में मिलों की ओर से बेची गई चीनी की वास्तविक आपूर्ति या उठान खरीदारों द्वारा महीने के अंत में किया जा रहा था।

इससे कागजों पर चीनी की बिक्री हो जाती थी, लेकिन वास्तविक बाजार में उसका प्रवाह उसी गति से नहीं होता था।

ऐसी स्थिति में बाजार में उपलब्ध चीनी की मात्रा कम दिखाई दे सकती है। मांग बनी रहने पर इसका असर कीमतों पर पड़ सकता है।

सरकार अब इस तरह की व्यवस्था को बदलना चाहती है ताकि जिस समय चीनी बाजार के लिए आवंटित हो, उसी समय उसका वास्तविक उठान और वितरण भी सुनिश्चित किया जा सके।

सितंबर से बदलेगा चीनी बिक्री का सिस्टम

इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने सितंबर से पखवाड़ेवार चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है।

इस नई व्यवस्था के तहत चीनी मिलों को पूरे महीने का कोटा एक साथ इस्तेमाल करने के बजाय 15 दिनों के आधार पर बिक्री व्यवस्था का पालन करना होगा।

सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि 15 दिनों के लिए आवंटित मात्रा में से कम से कम 40 प्रतिशत चीनी पहले सप्ताह में बेचनी होगी, जबकि बची हुई मात्रा अगले सप्ताह में बाजार में पहुंचानी होगी।

इसका उद्देश्य चीनी की सप्लाई को पूरे महीने समान रूप से बनाए रखना है।

अगर मिलों को पूरा कोटा एक साथ या अपनी सुविधा के अनुसार बेचने की आजादी रहती है और खरीदार भी उसका उठान बाद में करते हैं, तो बाजार में कभी ज्यादा और कभी कम सप्लाई की स्थिति बन सकती है। पखवाड़ेवार व्यवस्था इसी उतार-चढ़ाव को कम करने की कोशिश है।

रियल टाइम में नजर रख सकेगी सरकार

नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण फायदा सरकार के लिए यह होगा कि उसे चीनी की सप्लाई पर ज्यादा करीब से नजर रखने का मौका मिलेगा।

यदि किसी अवधि में बाजार में मांग अचानक बढ़ती है या किसी क्षेत्र में चीनी की उपलब्धता कम होती है तो सरकार स्थिति के अनुसार अतिरिक्त कोटा जारी करने का फैसला कर सकती है।

इससे बाजार में अचानक पैदा होने वाली कमी को रोकने में मदद मिल सकती है।

त्योहारों के दौरान यह व्यवस्था खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि उस समय मांग तेजी से बढ़ सकती है।

क्या अब चीनी सस्ती हो जाएगी?

फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, उनके आधार पर चीनी की कीमतों में धीरे-धीरे राहत मिलने की उम्मीद है। मिल स्तर पर कीमतों में गिरावट और खुदरा बाजार में शुरुआती कमी इसके संकेत हैं।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीनी के दाम तुरंत बहुत नीचे आ जाएंगे।

खुदरा बाजार में कीमत कम होने की प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है। मिल से निकलने वाली चीनी, थोक बाजार में उसकी कीमत, परिवहन लागत और स्थानीय मांग जैसे कई पहलू इसमें भूमिका निभाते हैं।

इसलिए उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में धीरे-धीरे कीमतों में बदलाव दिखाई दे सकता है।

सरकार ने कहा—घबराकर स्टॉक करने की जरूरत नहीं

फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद सरकार की ओर से सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि देश में चीनी की कमी नहीं है।

कुछ मिलों में घोषित मात्रा से अधिक स्टॉक मिलने की बात भी सामने आई है। ऐसे में आम लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा चीनी खरीदकर घर में रखने का कोई मतलब नहीं है।

अगर उपभोक्ता घबराकर बड़ी मात्रा में चीनी खरीदना शुरू कर देते हैं तो बाजार में मांग अचानक बढ़ सकती है। इससे कीमतों पर उल्टा दबाव पड़ सकता है।

इसलिए सरकार का जोर बाजार में सामान्य सप्लाई बनाए रखने और उपभोक्ताओं को अनावश्यक स्टॉकिंग से बचाने पर है।

त्योहारी सीजन पर रहेगी खास नजर

आने वाले महीनों में भारत में त्योहारों का लंबा सिलसिला शुरू होने वाला है। ऐसे समय में मिठाई और खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ना स्वाभाविक है।

चीनी की मांग बढ़ने के कारण सरकार के सामने सप्लाई बनाए रखने की चुनौती भी बढ़ेगी। ऐसे में सितंबर से लागू होने वाली पखवाड़ेवार कोटा प्रणाली की असली परीक्षा त्योहारी मांग के दौरान होगी।

अगर मिलों से बाजार तक चीनी की आपूर्ति समय पर होती रहती है और सरकार जरूरत के अनुसार अतिरिक्त कोटा जारी करती है तो कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।

अब असली नजर सितंबर की व्यवस्था पर

चीनी को लेकर फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि देश में स्टॉक की कमी नहीं है, लेकिन बाजार में सप्लाई के तरीके को लेकर सरकार ने कुछ कमियां पहचानी हैं।

फिजिकल वेरिफिकेशन से उपलब्ध स्टॉक की स्थिति स्पष्ट हुई है। वहीं पखवाड़ेवार कोटा व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चीनी मिलों से बाजार तक सप्लाई नियमित रूप से पहुंचती रहे।

मिल स्तर पर कीमतों में पहले ही गिरावट आने के बाद अब उम्मीद खुदरा बाजार से है। अगर यह गिरावट आगे भी जारी रहती है तो आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।

लेकिन आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि मिलों में मौजूद पर्याप्त चीनी वास्तव में कितनी तेजी से बाजार तक पहुंचती है।

सितंबर से लागू होने वाली नई व्यवस्था इसी सवाल का जवाब देगी। सरकार की कोशिश है कि त्योहारों के समय मांग बढ़ने के बावजूद बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी न बने और उपभोक्ताओं को जरूरत के मुताबिक चीनी आसानी से मिलती रहे।

इसलिए फिलहाल चीनी खरीदने को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के फिजिकल वेरिफिकेशन में पर्याप्त स्टॉक की स्थिति सामने आई है और अब नई पखवाड़ेवार व्यवस्था के जरिए उसकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।