200 अश्लील वीडियो, 40 मासूम और 4 साल से हैवानियत. महाराष्ट्र में चेतन कोली का खौफनाक कांड, मोबाइल देखते ही उड़े पुलिस के होश

Nandurbar Case: महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से बच्चों और युवाओं के कथित यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में चेतन कोली नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन से करीब 200 आपत्तिजनक वीडियो और बड़ी संख्या में तस्वीरें मिलने की बात सामने आई है। पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों की जांच के साथ-साथ उन लोगों की पहचान करने में जुटी है, जो कथित तौर पर इस मामले से प्रभावित हुए हैं।

प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस को आशंका है कि कथित गतिविधियां वर्ष 2022 से लेकर 6 अगस्त 2026 तक जारी रही होंगी। आरोप है कि आरोपी बच्चों और युवाओं को कथित तौर पर बहला-फुसलाकर सुनसान जगहों पर ले जाता था और बाद में आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें डराने या ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपी पर नजर रखी। आखिरकार 6 अगस्त को पुलिस ने उसे उस समय पकड़ लिया, जब वह कथित तौर पर एक नाबालिग से मिलने पहुंचा था। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में कुल कितने लोग प्रभावित हुए और क्या आरोपी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें शामिल था।

2022 से चल रहे कथित शोषण का शक

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कथित अपराध का सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा हो सकता है। अधिकारियों को शक है कि आरोपी वर्ष 2022 से बच्चों और युवाओं को अपने निशाने पर बना रहा था।

मीडिया में सामने आई जानकारी के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर नंदुरबार शहर के रायसिंहपुरा इलाके में बच्चों को पैसों या अन्य लालच का इस्तेमाल कर अपने संपर्क में लाता था। इसके बाद उन पर दबाव बनाने और उन्हें डराने के लिए कथित तौर पर रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता था।

इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी चुनौती पीड़ितों की पहचान करना और उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना होती है। पुलिस अब बरामद डिजिटल उपकरणों की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनमें मौजूद सामग्री किससे संबंधित है।

जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में कितने बच्चे और युवा इस मामले से प्रभावित हुए हैं।

6 अगस्त को पुलिस ने बिछाया जाल

पुलिस को जब आरोपी की गतिविधियों के बारे में शिकायत और जानकारी मिली तो मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम बनाई गई। टीम ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की।

बताया जा रहा है कि 6 अगस्त को आरोपी ने एक नाबालिग लड़के को नंदुरबार के भोने फाटा इलाके के पास स्थित पपीते के खेत में मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस को इसकी जानकारी पहले से थी और टीम ने सादे कपड़ों में इलाके पर निगरानी शुरू कर दी।

जैसे ही आरोपी कथित तौर पर मौके पर पहुंचा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने कब्जे में लिया। इनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य सामान शामिल बताए जा रहे हैं। अब इन्हीं उपकरणों को मामले की जांच में महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत माना जा रहा है।

मोबाइल फोन की जांच से सामने आया मामला

आरोपी के मोबाइल फोन की शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को करीब 200 आपत्तिजनक वीडियो और कई तस्वीरें मिलने की बात सामने आई है।

जांच अधिकारियों के लिए अब सबसे अहम सवाल यह है कि इन वीडियो और तस्वीरों में मौजूद लोगों की पहचान कौन-कौन है। पुलिस कथित पीड़ितों की पहचान करने के लिए डिजिटल सामग्री की जांच कर रही है।

जांच आगे बढ़ने के साथ बरामद सामग्री की संख्या बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है। मोबाइल के अलावा लैपटॉप और दूसरे डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच भी महत्वपूर्ण होगी।

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि कथित सामग्री केवल आरोपी के उपकरणों में मौजूद थी या उसे किसी अन्य व्यक्ति अथवा डिजिटल माध्यम से साझा किया गया था।

पुलिस अधीक्षक ने बताया- बच्चे और युवा हैं पीड़ित

नंदुरबार की पुलिस अधीक्षक अश्विनी सनप ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि इसमें बच्चे और युवा पीड़ित बताए जा रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर बच्चों को लालच देकर अपने साथ ले जाता था और बाद में उन्हें प्रताड़ित करने तथा ब्लैकमेल करने के आरोप हैं।

ऐसे मामलों में पुलिस के सामने सिर्फ आरोपी को पकड़ना ही चुनौती नहीं होता, बल्कि पीड़ितों को सुरक्षित रखना, उनकी पहचान गोपनीय रखना और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण होता है।

अब डिजिटल सबूतों से खुलेगा पूरा राज

इस मामले में मोबाइल फोन और लैपटॉप पुलिस के लिए बेहद अहम सबूत साबित हो सकते हैं। डिजिटल उपकरणों से यह पता लगाया जा सकता है कि कथित सामग्री कब बनाई गई, किन उपकरणों का इस्तेमाल हुआ और क्या इसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा किया गया था।

फोरेंसिक जांच के जरिए पुलिस कथित रूप से हटाई गई या छिपाई गई डिजिटल सामग्री के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर सकती है।

हालांकि, डिजिटल सामग्री में किसी व्यक्ति की मौजूदगी मात्र से अपराध साबित नहीं होता। जांच एजेंसियों को प्रत्येक तथ्य की पुष्टि स्वतंत्र साक्ष्यों और पीड़ितों के बयानों सहित अन्य सबूतों से करनी होगी।

क्या 40 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं?

इस मामले में करीब 40 बच्चों और युवाओं के प्रभावित होने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस की जांच अभी जारी है।

यही वजह है कि फिलहाल इस संख्या को अंतिम आंकड़ा नहीं माना जा सकता। पुलिस बरामद सामग्री और शिकायतों की जांच के बाद यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगी कि वास्तविक संख्या कितनी है।

जांच के दौरान नए पीड़ितों की पहचान होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस यह भी पता लगाएगी कि कथित घटनाएं किन परिस्थितियों में हुईं और क्या आरोपी ने एक ही तरीके से सभी लोगों को अपने संपर्क में लिया था।

माता-पिता के लिए पुलिस की अहम अपील

मामला सामने आने के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासन की ओर से अभिभावकों को बच्चों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने की सलाह दी जा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों को यह भरोसा होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें डराता है, लालच देता है या किसी बात को छिपाने के लिए दबाव बनाता है, तो वे बिना डर के अपने माता-पिता या किसी भरोसेमंद वयस्क को बता सकते हैं।

अभिभावकों के लिए यह भी जरूरी है कि वे बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों को समझें, लेकिन ऐसा करते समय बच्चों के साथ विश्वास का रिश्ता बनाए रखें।

बच्चे किसी असामान्य घटना के बारे में बताएं तो उन्हें डांटने या दोष देने के बजाय उनकी बात ध्यान से सुनना महत्वपूर्ण है।

बच्चों की पहचान सार्वजनिक करना गंभीर गलती

ऐसे मामलों में सोशल मीडिया की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी पीड़ित बच्चे की पहचान, फोटो, वीडियो, स्कूल, घर या परिवार से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करना गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

इसलिए लोगों से अपील है कि मामले से जुड़ी किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को डाउनलोड, सेव या आगे शेयर न करें। ऐसी सामग्री को फैलाना पीड़ितों के लिए दोबारा मानसिक आघात का कारण बन सकता है और कानूनी परेशानी भी खड़ी कर सकता है।

अगर किसी व्यक्ति के पास मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी या डिजिटल सबूत है, तो उसे खुद सोशल मीडिया पर साझा करने के बजाय पुलिस या संबंधित जांच एजेंसी तक पहुंचाना चाहिए।

पुलिस अब किन सवालों के जवाब तलाश रही है?

जांच के दौरान पुलिस के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं।

सबसे पहला सवाल है कि आरोपी कथित तौर पर कितने लोगों को अपने संपर्क में लाया था। दूसरा, क्या सभी घटनाएं एक ही इलाके में हुईं या आरोपी ने दूसरे स्थानों पर भी ऐसी गतिविधियां कीं।

इसके अलावा पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि डिजिटल सामग्री सिर्फ आरोपी के पास थी या उसे आगे किसी अन्य व्यक्ति को भेजा गया।

एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आरोपी अकेले काम कर रहा था या उसके साथ कोई और व्यक्ति भी शामिल था।

इन सभी सवालों के जवाब डिजिटल फोरेंसिक जांच, पीड़ितों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर सामने आ सकते हैं।

जांच के बाद और भी खुलासे संभव

नंदुरबार पुलिस की कार्रवाई के बाद यह मामला अब व्यापक जांच के दौर में है। आरोपी से जब्त किए गए मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य सामान की जांच के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

अगर जांच में और पीड़ितों की पहचान होती है या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो पुलिस उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है।

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात पीड़ित बच्चों और युवाओं की सुरक्षा है। उनकी पहचान गोपनीय रखना और उन्हें आवश्यक कानूनी एवं मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना जांच प्रक्रिया का अहम हिस्सा होना चाहिए।

आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी

पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले में POCSO कानून समेत लागू कानूनी धाराओं के तहत जांच किए जाने की बात सामने आई है।

हालांकि, मामले की अंतिम कानूनी स्थिति अदालत में साक्ष्यों और सुनवाई के बाद ही तय होगी।

नंदुरबार का यह मामला एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा, अभिभावकों और बच्चों के बीच संवाद तथा डिजिटल सुरक्षा की गंभीर जरूरत को सामने लाता है। पुलिस की जांच से आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि कथित घटनाओं का वास्तविक दायरा कितना बड़ा था और इस मामले में आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।

फिलहाल पुलिस डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है और कथित पीड़ितों की पहचान का प्रयास जारी है। ऐसे संवेदनशील मामले में सबसे जरूरी है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़े, पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखी जाए और दोष साबित होने पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो।