मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाला है नया न्यूक्लियर गेम? अमेरिका-सऊदी डील से बढ़ी हलचल, ईरान और पाकिस्तान पर भी पड़ सकता है असर

 

मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) की राजनीति एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम (न्यूक्लियर प्रोग्राम) को लेकर चर्चा के केंद्र में आ गई है। हाल के वर्षों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ लगातार तनाव बना रहा है। इसी बीच अब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा (सिविल न्यूक्लियर) सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते की खबर सामने आई है। इस प्रस्तावित सहयोग को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक महत्वपूर्ण परमाणु सहयोग समझौते को औपचारिक मंजूरी दी है। इस समझौते का उद्देश्य सऊदी अरब को नागरिक उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में अमेरिकी तकनीकी और औद्योगिक सहयोग उपलब्ध कराना है। हालांकि, इस समझौते के कई पहलुओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू हो गई है।

आखिर क्या है यह न्यूक्लियर समझौता?

बताया जा रहा है कि यह दीर्घकालिक समझौता लगभग 30 वर्षों तक प्रभावी रह सकता है। इसके तहत अमेरिका की कंपनियां सऊदी अरब में परमाणु ऊर्जा से जुड़ा बुनियादी ढांचा विकसित करने, रिएक्टर निर्माण, ईंधन सेवाओं और तकनीकी सहायता में भागीदारी करेंगी।

रिपोर्टों के मुताबिक, समझौते की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि सऊदी अरब के उभरते परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों की प्रमुख भूमिका रहे और परियोजनाओं में उनका प्रभाव बना रहे।

इस सहयोग का घोषित उद्देश्य सऊदी अरब की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना और भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को मजबूत करना बताया जा रहा है।

यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) क्यों है सबसे बड़ा मुद्दा?

इस पूरे समझौते की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील कड़ी यूरेनियम संवर्धन (यूरेनियम एनरिचमेंट) को लेकर है।

यूरेनियम प्राकृतिक रूप में सीधे परमाणु रिएक्टरों में उपयोग योग्य नहीं होता। इसके लिए उसमें मौजूद यूरेनियम-235 की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे यूरेनियम संवर्धन कहा जाता है।

कम स्तर तक संवर्धित यूरेनियम का उपयोग परमाणु बिजलीघरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। वहीं यदि इसे बहुत अधिक स्तर तक संवर्धित किया जाए, तो इसका उपयोग परमाणु हथियारों के निर्माण में भी किया जा सकता है।

यही वजह है कि यूरेनियम संवर्धन तकनीक को अंतरराष्ट्रीय परमाणु कूटनीति का सबसे संवेदनशील विषय माना जाता है।

क्या सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलेगी?

रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था में भविष्य में सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र स्थापित करने की संभावना रखी गई है।

हालांकि, यह भी कहा गया है कि ऐसा तभी होगा जब अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा संयुक्त तकनीकी अध्ययन में इसकी आवश्यकता को उचित माना जाएगा।

इसका अर्थ यह नहीं है कि सऊदी अरब को तुरंत स्वतंत्र रूप से यूरेनियम संवर्धन या परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति मिल गई है। किसी भी परमाणु कार्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और संबंधित समझौतों के तहत संचालित करना आवश्यक होता है।

ईरान को लेकर क्यों हो रही तुलना?

इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे अधिक चर्चा ईरान को लेकर हो रही है।

कई विश्लेषक यह सवाल उठा रहे हैं कि जिस तकनीक को लेकर अमेरिका ने वर्षों तक ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया, अब उसी प्रकार के नागरिक परमाणु सहयोग को सऊदी अरब के साथ बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है।

हालांकि, अमेरिका का कहना है कि प्रत्येक देश की परिस्थितियां, सुरक्षा व्यवस्था, निरीक्षण तंत्र और द्विपक्षीय समझौते अलग-अलग होते हैं। इसलिए दोनों मामलों की सीधी तुलना उचित नहीं मानी जा सकती।

अमेरिकी कंपनियों को मिल सकते हैं बड़े अवसर

इस समझौते का एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है।

यदि परियोजना पूरी तरह लागू होती है तो अमेरिकी कंपनियों को परमाणु रिएक्टर निर्माण, इंजीनियरिंग, ईंधन आपूर्ति, सुरक्षा प्रणाली, रखरखाव और संबंधित तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में अरबों डॉलर के अनुबंध मिलने की संभावना जताई जा रही है।

ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यह अमेरिकी परमाणु उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर साबित हो सकता है।

क्या बढ़ेगी मिडिल ईस्ट में नई प्रतिस्पर्धा?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्र के अन्य देश भी भविष्य में नागरिक परमाणु कार्यक्रमों का विस्तार करते हैं तो मध्य पूर्व में नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है।

हालांकि, किसी भी देश का नागरिक परमाणु कार्यक्रम होना अपने आप में परमाणु हथियार कार्यक्रम का प्रमाण नहीं होता। दोनों के बीच तकनीकी और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण अंतर होता है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) जैसी संस्थाओं की निगरानी ऐसे कार्यक्रमों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अमेरिकी प्रशासन का क्या तर्क है?

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यदि सऊदी अरब के नागरिक परमाणु कार्यक्रम में अमेरिका प्रत्यक्ष भागीदार रहेगा, तो सुरक्षा मानकों और तकनीकी नियंत्रण को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।

उनका तर्क है कि अमेरिकी भागीदारी से परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा किसी भी संभावित सैन्य दुरुपयोग की आशंका को कम किया जा सकेगा।

कांग्रेस में भी उठ सकते हैं सवाल

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका के भीतर भी इस समझौते को लेकर चर्चा तेज हो सकती है।

कुछ सांसदों और विशेषज्ञों का मानना है कि संवेदनशील परमाणु तकनीक के विस्तार को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

ऐसे मामलों में आमतौर पर अमेरिकी कांग्रेस और विभिन्न नियामक संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है।

पाकिस्तान को लेकर क्यों हो रही चर्चा?

इस समझौते के बाद कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने पाकिस्तान का भी उल्लेख किया है।

पाकिस्तान वर्तमान में एक परमाणु हथियार संपन्न देश है और मुस्लिम बहुल देशों में परमाणु हथियार रखने वाला पहला देश माना जाता है।

हालांकि, यह कहना कि इस नागरिक परमाणु सहयोग के कारण पाकिस्तान की रणनीतिक भूमिका स्वतः समाप्त हो जाएगी, एक विश्लेषणात्मक राय है, स्थापित तथ्य नहीं। क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण कई राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक कारकों पर निर्भर करते हैं।

क्या सऊदी अरब परमाणु हथियार बना सकेगा?

इस समय उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि इस समझौते का उद्देश्य सऊदी अरब को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति देना है।

नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और परमाणु हथियार कार्यक्रम दो अलग-अलग विषय हैं। यदि कोई देश परमाणु हथियार विकसित करना चाहता है तो उसे कई अतिरिक्त तकनीकी, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए केवल नागरिक परमाणु सहयोग समझौते के आधार पर भविष्य के सैन्य कार्यक्रमों के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जाता।

आने वाले समय में क्या होगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में इस समझौते की विस्तृत शर्तें, सुरक्षा प्रावधान, अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था और तकनीकी सहयोग की वास्तविक रूपरेखा स्पष्ट होगी।

यदि यह समझौता पूरी तरह लागू होता है, तो यह न केवल अमेरिका और सऊदी अरब के संबंधों को नई दिशा देगा बल्कि मध्य पूर्व की ऊर्जा, सुरक्षा और कूटनीतिक राजनीति पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है।

फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि इस सहयोग को किस तरह लागू किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा मानकों का पालन किस स्तर तक होता है और क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया क्या रहती है। यही आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की नई रणनीतिक तस्वीर तय करेगा।