100 डॉलर के पार पहुंचा कच्चा तेल! क्या अब पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगेगी आग? करोड़ों लोगों की बढ़ी चिंता

 

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जिससे दुनिया भर में महंगाई, ईंधन की कीमतों और वैश्विक आर्थिक वृद्धि को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह तेजी लंबे समय तक बनी रहती है तो भारत सहित तेल आयात करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने का प्रभाव पेट्रोल-डीजल, परिवहन, उद्योग, विमानन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों तक पहुंच सकता है।

आखिर क्यों बढ़ी कच्चे तेल की कीमत?

विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के दिनों में पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव और प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ी है।

विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में बाधा की आशंका ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इसी वजह से तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई।

100 डॉलर का स्तर क्यों माना जाता है महत्वपूर्ण?

ऊर्जा बाजार के जानकारों के अनुसार, 100 डॉलर प्रति बैरल का स्तर केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

जब तेल की कीमतें इस स्तर से ऊपर जाती हैं तो कई देशों में महंगाई बढ़ने की आशंका मजबूत हो जाती है। ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ती है और इसका असर खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर भी पड़ता है।

भारत पर क्या होगा असर?

भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में शामिल है। देश अपनी कुल जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत तेल आयात करता है।

यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लंबे समय तक तेल महंगा रहता है तो—

• आयात बिल बढ़ सकता है।

• व्यापार घाटा बढ़ने की संभावना रहती है।

• रुपये पर दबाव बढ़ सकता है।

• पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है।

• महंगाई बढ़ने का जोखिम पैदा हो सकता है।

हालांकि घरेलू ईंधन कीमतों पर अंतिम प्रभाव कई अन्य कारकों जैसे टैक्स, विनिमय दर और सरकारी नीतियों पर भी निर्भर करता है।

पेट्रोल-डीजल होंगे महंगे?

यह सवाल सबसे ज्यादा आम लोगों के मन में है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का मतलब यह नहीं कि तुरंत पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे।

घरेलू ईंधन कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं—

• अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल कीमत

• डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति

• रिफाइनिंग लागत

• केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स

• तेल विपणन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति

इसलिए अंतिम फैसला परिस्थितियों के अनुसार लिया जाता है।

एयरलाइन कंपनियों पर बढ़ सकता है दबाव

एविएशन सेक्टर में ईंधन सबसे बड़ी लागतों में शामिल होता है।

यदि कच्चा तेल लगातार महंगा रहता है तो विमानन कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में भविष्य में हवाई किरायों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की एयरलाइंस इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

उद्योगों पर भी पड़ेगा असर

तेल की कीमत बढ़ने से केवल परिवहन ही नहीं बल्कि कई उद्योग प्रभावित होते हैं।

पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, उर्वरक, सीमेंट, स्टील, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन लागत बढ़ सकती है।

यदि उद्योगों की लागत बढ़ती है तो कई उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

शेयर बाजार में बढ़ी अस्थिरता

तेल कीमतों में तेजी के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में मजबूती देखी गई, जबकि ईंधन पर अधिक निर्भर क्षेत्रों में निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भू-राजनीतिक तनाव कम होता है तो बाजार में स्थिरता लौट सकती है।

महंगाई पर बढ़ी चिंता

ऊर्जा की कीमतें बढ़ने का असर लगभग हर क्षेत्र पर पड़ता है।

ट्रांसपोर्ट महंगा होने से कृषि उत्पादों की ढुलाई लागत बढ़ती है। उद्योगों का उत्पादन खर्च बढ़ता है और खुदरा बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर दबाव आता है।

इसी कारण कई अर्थशास्त्री तेल कीमतों को वैश्विक महंगाई का प्रमुख कारक मानते हैं।

सरकार की क्या रणनीति हो सकती है?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो सरकार स्थिति के अनुसार कई विकल्पों पर विचार कर सकती है।

इनमें शामिल हो सकते हैं—

• ऊर्जा आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत

• आयात में विविधता

• रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग

• घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा

• नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश

भारत पहले से ही सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है ताकि भविष्य में आयातित तेल पर निर्भरता कम की जा सके।

विशेषज्ञों की राय

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि तेल बाजार इस समय पूरी तरह भू-राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है।

यदि आपूर्ति संबंधी बाधाएं जल्दी समाप्त हो जाती हैं तो कीमतों में नरमी आ सकती है। लेकिन यदि तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं।

कुछ वैश्विक वित्तीय संस्थानों ने भी चेतावनी दी है कि यदि आपूर्ति बाधित रही तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं।

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समय में निवेशकों को घबराकर फैसले लेने से बचना चाहिए।

तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर अलग-अलग उद्योगों पर अलग तरीके से पड़ता है। इसलिए निवेश का निर्णय हमेशा कंपनी की वित्तीय स्थिति, बाजार की परिस्थितियों और दीर्घकालिक रणनीति को ध्यान में रखकर लेना चाहिए।

कच्चे तेल की कीमत का 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। यदि यह तेजी लंबे समय तक बनी रहती है तो भारत सहित कई देशों में महंगाई, परिवहन लागत और औद्योगिक उत्पादन पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि आगे की स्थिति काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक घटनाक्रम और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर करेगी। सरकारें, उद्योग और निवेशक सभी आने वाले दिनों में तेल बाजार की गतिविधियों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।