हाइलाइट्स
- ‘उत्तराखंड भूकंप खतरा’ को लेकर वैज्ञानिकों ने जताई बड़ी चिंता
- हिमालयी क्षेत्र में जमा हो रही है भारी भूकंपीय ऊर्जा
- सेंट्रल सिस्मिक गैप से उठ रहा है बड़ा खतरे का संकेत
- छोटे भूकंप नहीं निकाल पा रहे हैं संचित ऊर्जा
- दिल्ली और उत्तर भारत भी हो सकते हैं प्रभावित
उत्तराखंड भूकंप खतरा को लेकर गंभीर हैं वैज्ञानिक
उत्तराखंड, जिसे प्रकृति की गोद में बसा स्वर्ग कहा जाता है, अब एक गंभीर संकट के मुहाने पर खड़ा है। यह संकट है उत्तराखंड भूकंप खतरा, जो न सिर्फ इस राज्य के लिए बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए गंभीर चेतावनी बन चुका है। वैज्ञानिकों और भूगर्भशास्त्रियों का मानना है कि उत्तराखंड सहित पूरा हिमालयी क्षेत्र ‘सेंट्रल सिस्मिक गैप’ के अंतर्गत आता है, जो एक संभावित विनाशकारी भूकंप की ओर संकेत करता है।
क्या है सेंट्रल सिस्मिक गैप और क्यों है यह चिंताजनक?
600 वर्षों से रुकी है भूकंपीय ऊर्जा की रिहाई
सेंट्रल सिस्मिक गैप वह भूभाग है जो हिमालय के कांगड़ा से लेकर नेपाल-बिहार सीमा तक फैला है। यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि यहां पिछले 500-600 वर्षों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। इसका अर्थ है कि धरती के भीतर एक विशाल मात्रा में ऊर्जा जमा हो चुकी है, जो कभी भी 7 से 8.5 रिक्टर स्केल के भूकंप के रूप में बाहर आ सकती है।
उत्तराखंड में लगातार आ रहे हैं छोटे-छोटे झटके
क्या ये छोटे भूकंप राहत का संकेत हैं?
उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जैसे उत्तराखंड के कई जिलों में पिछले कुछ वर्षों से लगातार हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये उत्तराखंड भूकंप खतरा को कम करने के बजाय उसे और भयावह बना रहे हैं। दरअसल, ये छोटे भूकंप कुल जमा हुई ऊर्जा का सिर्फ 5-6% ही रिलीज कर पाते हैं। बाकी ऊर्जा अब भी भीतर संचित है, जो एक दिन बड़ा विनाश ला सकती है।
उत्तराखंड भूकंप खतरा क्यों है सबसे ज्यादा?
भूकंपीय जोन 4 और 5 में आता है पूरा प्रदेश
उत्तराखंड भूकंप खतरा को और भी गंभीर इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य का अधिकांश हिस्सा भूकंपीय जोन 4 और 5 में आता है, जो सर्वाधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हिमालय का निर्माण आज भी जारी है। यह टकराव जमीन के भीतर लगातार ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, जिससे जब यह बाहर निकलेगा तो बड़ी तबाही ला सकता है।
चट्टानों की कमजोर संरचना बनाती है खतरा और भी भयावह
मिट्टी की ढीलापन और पुरानी इमारतें बन सकती हैं मौत का कारण
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानें अपेक्षाकृत कमजोर हैं। जब भूकंप आता है तो ये चट्टानें अधिक कंपन के कारण जल्दी टूट जाती हैं। साथ ही, पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कच्चे और अर्ध-पक्के मकान हैं, जो भूकंप के दौरान सबसे पहले गिर सकते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड भूकंप खतरा के दौरान जान-माल की हानि की आशंका सबसे अधिक होती है।
क्या दिल्ली भी सुरक्षित नहीं?
दिल्ली पर भी पड़ सकता है असर
भले ही दिल्ली हिमालयी क्षेत्र से दूर हो, लेकिन उत्तराखंड भूकंप खतरा से दिल्ली भी अछूती नहीं है। अगर कोई बड़ा भूकंप उत्तराखंड या नेपाल क्षेत्र में आता है तो उसकी तीव्रता दिल्ली तक महसूस की जा सकती है। वहां की ऊंची इमारतें, मेट्रो सिस्टम और घनी आबादी के कारण, एक बड़ा खतरा बन सकते हैं।
रूस में आए भूकंप से बढ़ी चिंता
अंतरराष्ट्रीय घटनाएं कर रहीं हैं वैज्ञानिकों को सतर्क
हाल ही में रूस में आए 8.8 तीव्रता वाले भूकंप ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान फिर से हिमालयी क्षेत्र की ओर खींचा है। इसका संकेत स्पष्ट है—भूकंप कहीं भी और कभी भी आ सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि एशिया की टेक्टॉनिक प्लेट्स में लगातार हलचल हो रही है, और यह हलचल एक बड़े विस्फोट का रूप ले सकती है।
उत्तराखंड भूकंप खतरा से कैसे निपट सकते हैं?
समाधान और तैयारियां क्या हो सकती हैं?
भूकंप की भविष्यवाणी आज भी संभव नहीं है, लेकिन उससे बचाव की तैयारी की जा सकती है। इसके लिए सरकार, वैज्ञानिक संस्थान, स्थानीय निकाय और आम जनता को मिलकर प्रयास करने होंगे:
भूकंप-रोधी निर्माण को बढ़ावा देना
उत्तराखंड में सभी सरकारी और निजी निर्माणों को भूकंप-रोधी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए कठोर निर्माण मानदंड लागू करने होंगे।
आपदा चेतावनी प्रणाली
स्थानीय स्तर पर जल्द चेतावनी देने वाली प्रणाली स्थापित की जाए ताकि भूकंप आने से पहले लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें।
जन जागरूकता अभियान
स्कूलों, पंचायतों, और सामाजिक संगठनों के माध्यम से भूकंप से बचाव की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।
आपदा प्रबंधन अभ्यास
प्रशासन को समय-समय पर आपदा प्रबंधन अभ्यास करना चाहिए जिससे आपातकालीन स्थिति में लोग घबराएं नहीं और सही निर्णय ले सकें।
खतरे को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी
उत्तराखंड भूकंप खतरा केवल एक वैज्ञानिक आशंका नहीं, बल्कि एक संभावित विनाश का संकेत है। यह समय है जब सरकार, प्रशासन और आम जनता मिलकर इसके प्रति सतर्क हो जाएं। चेतावनी स्पष्ट है, अब कार्रवाई की जरूरत है।
