ट्रंप प्रशासन ने बहाल किए हजारों विदेशी छात्रों के SEVIS रिकॉर्ड: एक बड़ा राहत कदम

हाइलाइट्स

• ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) ने मामूली कानूनी उल्लंघन वाले विदेशी छात्रों के SEVIS रिकॉर्ड बहाल किए।
• संघीय अदालत के दबाव के बाद लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय।
• ICE अब एक नई स्पष्ट नीति विकसित कर रहा है।
• कई छात्रों के खिलाफ लगाए गए आरोप बाद में खारिज किए गए थे।
• वीजा नीतियों पर ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) के सख्त रुख में यह एक असाधारण बदलाव।

ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) ने छात्रों को दी राहत: एक ऐतिहासिक फैसला

अमेरिका में पढ़ रहे हजारों विदेशी छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) ने उन छात्रों के SEVIS रिकॉर्ड बहाल करने का फैसला लिया है, जिन्होंने केवल मामूली और अक्सर अनदेखे किए जाने वाले कानूनी उल्लंघन किए थे। पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय संघीय अदालत में कई हफ्तों की जांच और न्यायाधीशों के प्रतिबंधात्मक आदेशों के बाद आया है।

इस कदम से न केवल छात्रों को राहत मिली है बल्कि ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) की वीज़ा नीति में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है।

अदालत का दबाव और प्रशासन की पलटी रणनीति

न्याय विभाग ने अदालत और छात्रों के वकीलों को सूचित किया कि ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) अब अपनी पूर्व नीति से पीछे हट रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, निर्णय उस समय लिया गया जब न्यायाधीश प्रशासन की कार्रवाइयों की गहन समीक्षा के लिए ICE अधिकारियों को तलब करने की तैयारी कर रहे थे।

न्याय विभाग के आधिकारिक बयान में कहा गया कि उन छात्रों के SEVIS रिकॉर्ड बहाल किए जा रहे हैं जिन्होंने ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) की कार्रवाई के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इस बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि “ICE अब एक नई नीति पर काम कर रहा है, जो SEVIS रिकॉर्ड समाप्ति के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी ढांचा प्रस्तुत करेगी।”

मामूली उल्लंघनों पर बड़ी कार्रवाई: छात्रों पर पड़ा गहरा असर

इस घटनाक्रम से पहले, ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) के तहत ICE उन छात्रों का रिकॉर्ड भी समाप्त कर रहा था जिनका कोई गंभीर आपराधिक इतिहास नहीं था। कई मामलों में तो छात्रों पर लगे आरोप बाद में खारिज कर दिए गए थे, फिर भी उन्हें अप्रत्याशित कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

विदेशी छात्रों के लिए यह एक बेहद तनावपूर्ण समय रहा। पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें वीज़ा रद्द होने और देश छोड़ने के आदेश का भी भय सता रहा था। इस निर्णय से उन हजारों छात्रों को राहत मिली है जो अपने भविष्य को लेकर असमंजस में थे।

ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) और वीज़ा नीति: सख्ती से नरमी की ओर?

ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) के कार्यकाल के दौरान वीजा नीतियों में काफी सख्ती देखी गई थी। इस साल की शुरुआत में, तत्कालीन विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने फिलिस्तीन समर्थक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दर्जनों विदेशी छात्रों के वीज़ा रद्द कर दिए थे।

उसके बाद एक और बड़ी कार्रवाई में ऐसे छात्रों को भी निशाना बनाया गया जिनका कानूनी उल्लंघन केवल तकनीकी या मामूली था। SEVIS डेटाबेस से उनके प्रोफाइल हटा दिए गए, जिससे उनका कानूनी दर्जा खतरे में आ गया।

लेकिन अब ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) द्वारा लिया गया यह फैसला एक स्पष्ट संकेत है कि कुछ मामलों में प्रशासन अपने सख्त रुख में नरमी बरतने को तैयार है।

अदालत और छात्रों के वकीलों की भूमिका

इस परिवर्तन में छात्रों के वकीलों और संघीय अदालत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छात्रों के वकीलों ने अदालत में यह तर्क दिया कि ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) की कार्रवाई असंवैधानिक थी और बिना पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया के की गई थी।

संघीय न्यायाधीशों ने भी प्रशासन की नीति पर सवाल उठाए और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाया। अदालत के दबाव ने अंततः ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया।

भविष्य की राह: नई नीति का इंतजार

अब जबकि ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) ने रिकॉर्ड बहाली का आदेश दिया है, ICE एक नई नीति पर काम कर रहा है। इस नई नीति से यह स्पष्ट होगा कि किन परिस्थितियों में किसी छात्र का SEVIS रिकॉर्ड समाप्त किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में नहीं।

छात्र समुदाय और उनके वकील उम्मीद कर रहे हैं कि नई नीति ज्यादा पारदर्शी और न्यायसंगत होगी। इससे न केवल छात्रों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी बल्कि अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था में भी विदेशी छात्रों का भरोसा मजबूत होगा।

निष्कर्ष

ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) का यह फैसला विदेशी छात्रों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। मामूली उल्लंघनों के आधार पर छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की नीति से पीछे हटना एक स्वागत योग्य कदम है।

हालांकि अभी भी नई नीति के आने का इंतजार है, लेकिन इस घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों के अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई और न्यायपालिका का समर्थन कितना महत्वपूर्ण है।

ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) के इस कदम से यह भी संकेत मिलता है कि अमेरिकी वीजा नीति में मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता।