हाइलाइट्स
- पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जारी की
- करीब 9.7 करोड़ किसानों के खातों में डाले गए 20,500 करोड़ रुपये
- ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन न कराने वाले किसानों को नहीं मिली यह किस्त
- बनारस दौरे में पीएम मोदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन और कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं की दी सौगात
- योजना का लाभ हर वर्ष 6 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है
पीएम किसान योजना: किसानों के लिए बड़ा तोहफा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करते हुए करीब 9.7 करोड़ किसानों के खातों में कुल 20,500 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। इस ऐतिहासिक क्षण में प्रधानमंत्री ने न केवल आर्थिक सहायता दी बल्कि देश के ग्रामीण और कृषक समाज को केंद्र में रखकर अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
पीएम मोदी का बनारस दौरा और बड़ी घोषणाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन और कनेक्टिविटी से संबंधित लगभग 17,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से पहले ही इस बात की जानकारी साझा की थी कि 2 अगस्त का दिन काशी के लिए विशेष होगा। पीएम मोदी ने कहा:
“काशी मेरे लिए केवल संसदीय क्षेत्र नहीं, एक परिवार है। यहां के किसान देश की रीढ़ हैं और पीएम किसान योजना उनके लिए एक समर्पण है।”
पीएम किसान योजना के तहत किन्हें नहीं मिला पैसा?
हर बार की तरह इस बार भी पीएम किसान योजना की किस्त सभी पात्र किसानों को नहीं मिली है। सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी (e-KYC) और भूमि सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके खातों में यह किस्त ट्रांसफर नहीं की गई।
जरूरी बातें:
- ई-केवाईसी नहीं होने पर किस्त रोकी जा सकती है
- भूमि सत्यापन न होने पर भी पैसा नहीं मिलेगा
- किसान pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर तुरंत यह प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं
पीएम किसान योजना क्या है?
पीएम किसान योजना, जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य सीधे किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता भेजना है, ताकि उन्हें खेती-बाड़ी के लिए सहारा मिल सके।
योजना की मुख्य बातें:
- हर पात्र किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं
- यह राशि तीन किस्तों में (2,000 रुपये प्रत्येक) दी जाती है
- किसान का आधार, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड अनिवार्य होता है
- अब तक 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं
- योजना का संचालन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है
किन्हें मिलता है पीएम किसान योजना का लाभ?
पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो:
- भारत के स्थायी नागरिक हों
- उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि हो
- ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन समय पर करवा चुके हों
- उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो
किसे नहीं मिलता लाभ:
- सरकारी नौकरी या पेंशन पाने वाले किसान
- आयकर दाता किसान
- संस्थागत भूमि मालिक
कैसे चेक करें अपनी किस्त का स्टेटस?
पीएम किसान योजना के लाभार्थी अपना पैसा मिला या नहीं, इसकी स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
स्टेप बाय स्टेप:
- pmkisan.gov.in पर जाएं
- “Beneficiary Status” सेक्शन पर क्लिक करें
- आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें
- “Get Data” पर क्लिक करें
- आपकी किस्त की जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी
मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं चेक
PM-Kisan Mobile App के माध्यम से भी किसान अपनी ई-केवाईसी, लाभार्थी सूची और किस्त की स्थिति देख सकते हैं। यह ऐप Google Play Store पर उपलब्ध है।
राज्यों की भागीदारी और अतिरिक्त लाभ
कुछ राज्य सरकारें जैसे राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश अपने स्तर पर किसानों को अतिरिक्त सहायता देती हैं। इससे पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को डबल बेनिफिट मिलता है।
किसानों की प्रतिक्रिया: राहत और भरोसा
कई किसानों ने इस योजना के तहत मिली राशि को बीज, खाद, और सिंचाई उपकरणों की खरीद में उपयोग किया है। बनारस के किसान रामनाथ यादव ने बताया:
“हर तिमाही में मिलने वाली यह 2,000 रुपये की रकम छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। यह सीधे हमारे हाथ में आती है और हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती।”
आत्मनिर्भर किसान की ओर एक और कदम
पीएम किसान योजना केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह प्रयास न केवल ग्रामीण भारत की रीढ़ को मज़बूत करता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व भी लाता है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें तत्काल इसे पूरा कर इस योजना का लाभ लेना चाहिए।
