हाइलाइट्स
- Madhya Pradesh Employees DA Hike: सीएम मोहन यादव ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की घोषणा की।
- जनवरी 2025 से डीए 55% तक बढ़ेगा, जो केंद्र सरकार के समान होगा।
- एरियर का भुगतान 5 किस्तों में किया जाएगा, जो जून 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच होगा।
- राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ।
- केंद्र सरकार द्वारा डीए में वृद्धि के बाद राज्य सरकारों ने भी इसे लागू करना शुरू किया।
Madhya Pradesh Employees DA Hike: एक महत्वपूर्ण निर्णय
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक अहम घोषणा की है। उन्होंने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य के लगभग 7.50 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधे लाभ पहुंचाएगा। इस फैसले से महंगाई के कारण कर्मचारियों को जो आर्थिक दबाव महसूस हो रहा था, उसमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में की। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 3% का महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि 2% की वृद्धि जनवरी 2025 से लागू होगी। इस प्रकार, राज्य कर्मचारियों का डीए 50% से बढ़कर 55% हो जाएगा। यह वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा की गई वृद्धि के समान होगी, जो जनवरी 2025 से लागू की गई थी।
एरियर का भुगतान: पांच समान किस्तों में
मुख्यमंत्री ने बताया कि महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक का एरियर मिलेगा। यह एरियर 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को समय पर राहत मिलेगी और वे अपने वित्तीय मामलों को बेहतर तरीके से समेट सकेंगे।
पिछली वृद्धि: नवंबर 2024 में 4% की वृद्धि
यह महंगाई भत्ते में वृद्धि सीएम मोहन यादव द्वारा किए गए पिछले निर्णय के बाद आई है। नवंबर 2024 में उन्होंने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की थी, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया था। अब, जुलाई 2024 और जनवरी 2025 की दो किस्तों को मिलाकर 5% की वृद्धि की घोषणा की गई है, जिससे कर्मचारियों का डीए अब 55% हो जाएगा। यह वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान हो जाएगी, जिससे राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार के फैसले का प्रभाव
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की घोषणा की थी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया। इस घोषणा के बाद, कई राज्य सरकारों ने भी अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रक्रिया शुरू की। मध्य प्रदेश में भी इस निर्णय का अनुसरण किया गया, जिससे राज्य कर्मचारियों को बड़ा फायदा हुआ।
मध्यप्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) दिये जाने की घोषणा करता हूं। pic.twitter.com/Ymbv4n104l
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 27, 2025
कर्मचारियों के लिए राहत की खबर
यह निर्णय मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से राहत की खबर लेकर आया है। महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की खरीदारी शक्ति में इजाफा होगा और उन्हें महंगाई के असर से मुकाबला करने में सहारा मिलेगा। इस फैसले के लागू होने से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनका आर्थिक बोझ कम होगा।
सीएम का बयान: राज्य कर्मचारियों के लिए हमेशा खड़े हैं
सीएम मोहन यादव ने राज्य कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित में काम करती रहेगी। उन्होंने कहा, “हमने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, ताकि वे अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर सकें और उनकी जीवनशैली में कोई दिक्कत न आए। यह निर्णय प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और हमें उम्मीद है कि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा।”
अब राज्य कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र के समान 55% महंगाई भत्ता, सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा
1 जुलाई 2024 से मिलेगा लाभ, जून से अक्टूबर 2025 के बीच पांच समान किश्तों में होगा एरियर का भुगतान@DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh #DAHike @GADdeptmp #MadhyaPradesh pic.twitter.com/FO3gnpX6ZY
— MP Breaking News (@mpbreakingnews) April 27, 2025
कर्मचारियों का क्या कहना है?
राज्य के कर्मचारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे उनकी मेहनत का उचित मूल्य बताया है। कर्मचारी संगठनों ने भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है और इस वृद्धि को सकारात्मक कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि से कर्मचारियों को महंगाई के खिलाफ एक मजबूत आर्थिक ढांचा मिलेगा।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, और उन्हें महंगाई के प्रभाव से राहत मिलेगी। इसके अलावा, कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी एक सकारात्मक पहल है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूती मिलेगी। इस निर्णय से यह साबित होता है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।
