हाइलाइट्स
- BJP land policy को लेकर अखिलेश यादव ने लगाया गंभीर आरोप, कहा- यह ‘भू-माफिया पार्टी’ बन चुकी है
- वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार का नया बिल बना विपक्ष के निशाने पर
- एंग्लो-इंडियन आरक्षण समाप्त करने से लेकर व्यापार और आरक्षण ‘छीनने’ तक के आरोप
- अखिलेश ने BJP land policy को बताया ‘जमीन छीनने की राष्ट्रव्यापी योजना’
- विपक्षी दलों ने बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की
BJP land policy को लेकर अखिलेश यादव का सख्त रुख
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की नई BJP land policy पर बड़ा हमला बोला है। हाल ही में जारी किए गए वक्फ संपत्ति से संबंधित विधेयक को लेकर उन्होंने भाजपा को ‘भू-माफिया पार्टी’ करार देते हुए आरोप लगाया कि यह पार्टी सिर्फ छीनने की राजनीति करती है।
उनके अनुसार, “भाजपा ने एंग्लो-इंडियन समुदाय का आरक्षण छीन लिया, कारोबारियों को तबाह कर दिया, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में कटौती की और अब वक्फ की जमीनों पर नजर गड़ा ली है।”
वक्फ बिल क्या है और क्यों उठ रहे हैं सवाल?
वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार की नई पहल
हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों को लेकर एक नया विधेयक संसद में पेश किया है। BJP land policy के तहत यह बिल वक्फ बोर्डों को दी जा रही जमीनों की स्वामित्व स्थिति की समीक्षा, पुनः सत्यापन और सीमांकन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश करता है।
सरकार का तर्क है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, फर्जी वक्फ संपत्तियों का पता चलेगा और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा। लेकिन विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश बता रहा है।
‘BJP land policy भू-माफियाओं के लिए दरवाज़ा खोलती है’: विपक्ष
अखिलेश यादव की सीधी टिप्पणी
अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा, “BJP land policy का उद्देश्य साफ है — यह जमीनें छीनने का एक राष्ट्रव्यापी प्रोजेक्ट है। जबसे भाजपा आई है, तबसे गरीब, अल्पसंख्यक और हाशिए पर खड़े समुदायों से कुछ न कुछ छीना गया है। अब वे धार्मिक स्थलों की जमीनों पर भी कब्जा करना चाहते हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ‘भारतीय जमीनी पार्टी’ है — भू-माफिया पार्टी।”
BJP land policy से जुड़े पुराने विवाद
एंग्लो-इंडियन आरक्षण का मुद्दा
अखिलेश ने याद दिलाया कि भाजपा सरकार ने एंग्लो-इंडियन समुदाय से लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण समाप्त कर दिया था। उन्होंने कहा, “BJP land policy केवल जमीन नहीं, बल्कि पहचान भी छीनने की कोशिश है।”
आरक्षण और कारोबार पर हमले
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की नीतियों ने छोटे व्यापारियों को बर्बाद किया है और अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण को कमजोर किया है।
क्या BJP land policy का असर चुनावी राजनीति पर पड़ेगा?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार का यह कदम आगामी लोकसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष इसे मुस्लिम वोट बैंक के खिलाफ एक ‘राजनीतिक चाल’ बता रहा है।
मुसलमानों में बढ़ रही असुरक्षा की भावना
समाज के मुस्लिम वर्ग में इस मुद्दे को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। वक्फ संपत्तियां धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों के लिए होती हैं, और सरकार द्वारा इनकी जांच को समुदाय पर हमला माना जा रहा है।
BJP land policy पर भाजपा का पक्ष
सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान में कहा, “BJP land policy पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। इससे अवैध कब्जे खत्म होंगे और वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो सकेगा।”
हालांकि विपक्ष इसे ‘धर्म विशेष को निशाना बनाने’ वाला कदम बता रहा है।
BJP land policy एक सामाजिक और राजनीतिक ज्वालामुखी?
ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालतें, वक्फ बोर्ड और जनता इस बिल पर क्या रुख अपनाते हैं।
