**हरियाणा विधानसभा चुनाव: 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक' की भावना से बदलाव की ओर**
हरियाणा में एक दशक पहले जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार पहली बार सत्ता में आई, तो उसने 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक' के नारे के तहत शासन चलाना शुरू किया। इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य प्रदेश में 'व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन' की नींव डालना था।
जनता में विश्वास और आत्म-सम्मान की बहाली
बीते दस वर्षों में, हरियाणा सरकार ने पर्ची-खर्ची सिस्टम का सफाया कर दिया है, जिससे प्रदेश की छवि और नागरिकों की प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज हरियाणा के हर परिवार में, चाहे वह किसी भी दूरदराज क्षेत्र में हो, यह विश्वास कायम हुआ है कि सरकारी सेवाओं में केवल योग्यता ही आधार बनेगी। अब न तो सिफारिश काम आती है और न ही रिश्वत की कोई गुंजाइश है।
युवाओं के सपने हुए साकार
हरियाणा सरकार ने 'बिना खर्ची, बिना पर्ची' के सिद्धांत को पूरी तरह से लागू किया है, जिसका सबसे बड़ा लाभ समाज के अंतिम कतार में बैठे नागरिकों को मिला है। गरीब, शोषित, और वंचित परिवारों के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का दशकों पुराना सपना साकार हो रहा है। पहले सरकारी नौकरियों में सिफारिश और रिश्वत की वजह से कई योग्य उम्मीदवार बाहर रह जाते थे, लेकिन आज पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और merit-based हो गई है।
पुरानी व्यवस्था की विदाई
हरियाणा के लोग अब एक नए यथार्थ को देख रहे हैं। पहले सरकारी नौकरियों की लिस्ट नेताओं के दफ्तरों से जारी होती थी, और योग्य उम्मीदवार अक्सर केवल तमाशा देखते रह जाते थे। गरीबों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में जाना लगभग असंभव था। लेकिन आज 'बिना खर्ची-पर्ची' के भर्ती प्रक्रिया ने गरीब परिवारों के लिए भी सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोले हैं।
'मिशन मेरिट' से बदली शासन की व्यवस्था
बीजेपी सरकार ने 'मिशन मेरिट' के तहत सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने का कार्य शुरू किया, जिससे अब अन्य राज्यों के लिए भी हरियाणा एक मिसाल बन गया है। हाल ही में सिरसा जिले के गांव रिसालिया खेड़ा में 35 युवाओं की सरकारी नौकरी मिलने की खबर ने सरकार की ईमानदार नीति और साफ नियत को उजागर किया है।
अब जब हरियाणा में सरकारी नौकरियों की लिस्ट जारी होती है, तो मीडिया में खबरें छपती हैं कि कैसे एक मजदूर की बेटी या किसान के बेटे को नौकरी मिली। ऐसे उदाहरण हरियाणा की आम जनता को गर्वित करते हैं और यह दर्शाते हैं कि अब हरियाणा में योग्यता को मान्यता दी जा रही है।